सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विहीबार संघीय संसदको दूवै सदनमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दे बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामाना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधार सहितको सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण कार्य अघि बढाइने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्नेस्थान लगायत अन्य सम्भाव्य स्थानमा उपयुक्तताको आधारमा सुविधायुक्त नयाँ शहरको विकास गर्न २ अर्ब विनियोजन गरेको बताए । सरकारले आगामी आवमा शहरी कोरिडोर आयोजना अन्तर्गत हालसम्म शुरु गरिएका क्षेत्रहरूको विस्तृत सम्भाव्यढाता अध्ययन सम्पन्न गरी मेघा सिटी निर्माण आरम्भ गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा उपशहर विकास कार्य शुरु गरिनेछ ।
तीन वर्षभित्रै खर र फुसका घर प्रतिस्थापन गरिने
सरकारले आगामी तिनवर्षभित्रै सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी वर्ष थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेका गरेको छ । सरकारले प्रदेश मार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनायो ।
सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायत तराई(मधेश तथा पहाडी जिल्लाका बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका परिवारको लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन तथा सबै प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गर्न र अन्य प्रदेशमा गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार कार्य अघि बढाउन आवश्यक बजेट छुट्याएको जनाएको छ । आगामी वर्ष ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
सम्भाव्यताको आधारमा भक्तपुरमा ५ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिने भएको छ गरिनेछ। बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र चितवनको सिटिहल निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका सम्मेलन केन्द्र सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास र ४ स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमको रूपमा पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रबन्ध मिलाएको जनायो ।
भूकम्पष्छिको पुननिर्माणमा ५५ अर्ब विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाकीँ रहेका संरचनाको निर्माणको लागि ५५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विहीबार संघीय संसदको दूवै सदनमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दे निर्माणाधीन धरहरा, रानी पोखरी र सिंहदरवारको मूल भवन लगायत भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने बताए ।
सरकारले आगामी आवमा निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि ५५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने बजेट बक्तक्यमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ १७:३५ बिहीबार
