डा. केसीसँग छलफल गर्दा 'दुई तिहाइको' शिर झुक्दैन
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले दुई तिहाइको प्रयोग जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
'सरकार संघीयता विफल पार्ने बाटोमा'
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले कम्युनिस्ट सरकार संघीयता विफल पार्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सर्लाहीको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रस्थित धनकौल बजारमा सहिद दिवसका अवसरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका निधीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
खेतमै सुक्न थाल्यो उखु
सरकारले उखुको मूल्य तोकेसँगै चिनी उद्योग सञ्चालन हुने आशमा नवलपरासीको प्रतापपुर–६ गुठीप्रशौनीका बच्चाराज भरले गत बुधबारदेखि उखु काट्न सुरु गरे। १५ कट्ठामा लगाइएको उखुमध्ये बच्चाराजले सात–आठ कट्ठाको उखु काटिसकेका छन्। खहुरेर तयारी अवस्थामा राखिएका करिब १० क्विन्टल उखु उनले बिक्रीका लागि लैजान पाएका छैनन्। ‘उद्योग खुलेकै छैनन्, काटेको उखु खेतमै सुक्ने भयो,’ भरले दुखेसो पोखे।
डा. केसीसंग संवाद गर्न प्राध्यापक सुवेदीको आग्रह
ब्रिटेन नेपाल प्राज्ञिक परिषद् तथा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग तत्काल संवाद गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सशस्त्रमा जनशक्ति थप्न माग
सशस्त्र प्रहरीका महानीरिक्षक शैलेन्द्र खनालले सरकारसँग जनशक्ति थप गर्न माग गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले सशस्त्र प्रहरी ७७ वटै जिल्लामा पुगेको, सीमा सुरक्षाजस्तो गहन जिम्मेवारी बोकेको संगठनका सबै स्थानमा भौतिक संरचना नभएको तथा जनशक्ति अभाव भएको बताउँदै जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
सत्तारूढ दल आक्रामक, सरकार तटस्थ
भेनेजुयलामा उत्पन्न संकटका विषयमा सत्तारुढ नेकपाले कडा शब्दमा निन्दा गरेको केही दिनपछि सरकारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप
सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप तथा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म रहने गरी मंगलबार विधेयक संसद्मा ल्याएको छ।
३ कराेडमा १२ हजार सहिद
करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा सहिदको संख्या झन्डै १२ हजार पुगेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आफूअनुकूल संख्या थप्दै जाँदा सहिदको सूची लम्बिएको हो। यसले गर्दा सहिदकै अवमूल्यन हुन थालेको छ।
भेनेजुएलाबारे सरकारको धारणाः यो आन्तरिक मामिला हो
नेपाल सरकारले भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलवार विज्ञप्तिमा जारी गर्दै भेनेजुएलाको संकट आन्तरिक भएको र त्यसलाई सुल्झाउन त्यहाँका जनता सक्षम रहेको स्पष्ट पारेको छ।
दुई तिहाईको दम्भले परम्परा कुल्चिँदाको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्छ : गगन थापा
नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। कुश्मा–३ दुर्लुङस्थित सूर्यप्रकाश माविको वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारले कुनै पनि काम गर्नै नसकेको बताए। अहिले काम गर्ने र परिणाम दिने बेला भएपनि सरकार विपक्षीको स्वर दबाउन र परम्परा भत्काउन केन्द्रीत भएको थापाले बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकाे चेतावनी : सत्याग्रहीलाई सरकारले ठट्टा नसम्झियोस्
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गोविन्द केसीको विषयलाई लिएर सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आन्दोलनरत चिकित्सकको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनले संसदीय हैन संवैधानिक सर्वोच्चताको ख्याल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
सरकार पूर्ण असफल : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले केपी नेतृत्व सरकारले जनतालाई शान्तिसुरक्षा र सुशासन दिन असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिमो बैठकमा बोल्दै नेता रामचन्द्र पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्रराज पाण्डे र गगनकुमार थापाले ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको दाबी गरेका हुन्।
सूचीकरण सुस्त
सरकारले आकर्षक नारासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याए पनि त्यसअनुरुप निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन नसक्दा सूचीकरणमा सुस्तता देखिएकोे छ।
उपत्यका प्राधिकरण खारेज गर्न काठमाडौं महानगरको प्रस्ताव
काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै सरकार समक्ष प्रस्ताव लैजाने भएको छ। सोमवार महानगरपालिकाद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले प्राधिकरण खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाइने बताए।
बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त नहुने
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सुटुक्क हटाएको छ। लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो।