काठमाडौं - सरकारले आकर्षक नारासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याए पनि त्यसअनुरुप निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन नसक्दा सूचीकरणमा सुस्तता देखिएकोे छ।

मजदुर कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको सबालमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै कोषको अवधारणा सार्वजनिक गर्दा ‘नयाँ युगको सुरुआत्’ को नारा दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै विज्ञापनको ब्यानरमा ल्याइएको थियो। त्यसअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई कार्यक्रममा समावेश हुन सरकारले दबाब दिन नसक्दा सूचीकरण सुस्त हुन पुगेको हो। सरकारले मंसिर ११ मा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। त्यसयता सोमबार दुई महिना पुगेको छ। सोमबारसम्ममा जम्मा ६ सय २५ रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएका छन्। कोषका अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेसम्म १० हजारभन्दा धेरै रोजगारदाता सूचीकरण भइसक्ने अनुमान सरकारको थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब ९ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। तिनमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख हाराहारी छ। तर सूचीकरण भएकाको संख्या हेर्दा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दबाब दिन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ। कोषले मंसिर ६ मा रोजगारदातालाई सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भव्य कार्यक्रममार्फत सुरु गरेको योजनालाई पछिल्ला दिनमा सरकारले नै खासै वास्ता नगरेको जस्तो देखिएको छ। कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट रोजगारदाता र श्रमिकलाई पुग्ने फाइदाबारे धेरै कुरा बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘सूचीकरणको गति बढाउन अझै स्थानीय तहसम्म कोषमा सूचीकरण हुँदा के फाइदा हुन्छ र नहुँदा के गुम्छ भन्नेबारे बुझाउन जरुरी देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले पनि कोषलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ।’

कोषले सूचीकरणका लागि रोजगारदातालाई तीन महिना अवधि दिएको छ। त्यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकरण गर्ने अवधि सकिन अब एक महिनाभन्दा पनि कम समय छ। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन तीन महिनाको समय दिएर मंसिर ६ मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसअनुसार यस क्षेत्रका अधिकांश ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु सूचीकरण भइसकेका छन्। मझौला र साना उद्योग प्रतिष्ठानले भने चासो देखाएका छैनन्। सूचीकरणमा सबै सञ्चारमाध्यम जानुपर्नेमा अहिलेसम्म सेतो पाटी अनलाइन र कान्तिपुर डिजिटल कर्पमात्र गएका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर ३ मा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन फागुन १५ तथा प्रदेश १ का लागि चैत १ सम्मको समय दिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर २ का लागि चैत १५ र गण्डकी प्रदेशका लागि वैशाख १ को समय सीमा दिइएको छ।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानका लागि कोषमा सूचीकरण हुने अन्तिम समय वैशाख १५ तोकेको छ भने कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशका लागि जेठ १ सम्म राखिएको छ। कोषका अधिकारीहरुका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिरबाट कोषमा सूचीकरण हुने उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या ज्यादै न्यून छ। सरकारले सूचीकरणका लागि सूचना प्रकाशित गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको आरोप कोषका कर्मचारीको छ। सरकारले सूचीकरणको महत्व र नहुँदाको बेफाइदाबारेमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउन नसकेको कोषका एक अधिकारीले नागरिकलाई बताए।

‘विभिन्न प्रदेशमा गएर सूचीकरणको महत्व बुझाउन खोज्दा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै जाने निर्देशन दिइएको छ,’ ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयले नै महत्व नदिएपछि सूचीकरणमा उद्योग प्रतिष्ठान आएनन् भन्नुको अर्थ छैन।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सबै उद्योग, प्रतिष्ठान अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक, रोजगारदाता, सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा सुरु गरिएको हो,’ बिष्टले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्नँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन। नहुनेलाई सरकारले कारबाही गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य कार्यक्रममार्फत सुरु गरेको योजनालाई पछिल्ला दिनमा सरकारले नै खासै वास्ता नगरेको जस्तो देखिएको छ।

मन्त्री बिष्टले सबै उद्योगभन्दा पनि धेरै श्रमिक कार्यरत रहेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकरण गराउन सरकारको जोड रहेको जानकारी दिए। ठूला र कर्पोरेट संस्कार अँगालेका उद्योग प्रतिष्ठान पहिलो चरणको सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि कोषका अधिकारी उत्साही भएका थिए। पछिल्लो सुस्तताले भने उनीहरु खिन्न छन्।
कानुनअनुसार पहिले रोजगारदाता सूचीकरणमा जानुपर्छ। त्यसपछि मजदुर कर्मचारीको सूचीकरण हुनेछ। सूचीकरणको प्रक्रिया सकिएपछि कोषले हरेक रोजगारदातालाई परिचय नम्बर उपलब्ध गराउनेछ।

नेपालमा पहिलोपटक सुरु यो योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुने र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। कोषमा रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ। योजनामा सहभागी हुनेले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालगायतका सुविधा पाउनेछन्।

सूचीकृत रोजगारदातालाई प्रमाणपत्र
यसैबीच कोषले सूचीकरण भएका दुई सय ७२ रोजगारदातालाई सोमबार प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचीकरणका लागि अनलाइन फारम भरेका छ सय २५ उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये ‘भेरिफाई’ भएका दुई सय ७२ कम्पनीलाई पहिलो चरणमा प्रमाणपत्र वितरण गरे। प्रमाणपत्र पाएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई कोषले परिचय नम्बर उपलब्ध गराएको छ। अधिकारीले परिचय नम्बर पाएका उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिक अबको तीन महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने बताए।

प्रकाशित: १५ माघ २०७५ ०१:०३ मंगलबार