काठमाडौं – करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा सहिदको संख्या झन्डै १२ हजार पुगेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आफूअनुकूल संख्या थप्दै जाँदा सहिदको सूची लम्बिएको हो। यसले गर्दा सहिदकै अवमूल्यन हुन थालेको छ।

राणा शासनमा प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज उठाएको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएका धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सहिद घोषणा गरी माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। माथेमा, शास्त्री, श्रेष्ठ र चन्दलाई १९९७ साल माघमा फरकफरक मितिमा फाँसी दिएर र गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। तर २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकारले विभिन्न आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाएकालाई आफूअनुकूल सहिद घोषणा गर्दा संख्या बढेर १२ हजार हाराहारीमा पुगेको छ।

सरकारले हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाउँदै आए पनि सरकारले फेरि सहिदको संख्या थपेको छ। गृह मन्त्रालयले सहिदको संख्या १२ हजार हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सहिद दिवसका अवसरमा थप दुई हजार आठ सय सातजनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘सशस्त्र युद्ध’ का क्रममा मारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सहिद घोषणा गरेको हो। यसअघि सहिदको संख्या नौ हजारभदा बढी पुगेको थियो।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. गोविन्द कुसुम प्रश्रित आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सहिद घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन कालको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता विषयलाई राज्यले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर सहिद घोषणा भने मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने सबैलाई न्याय हुन्छ’, पूर्वसचिव कुसुमले भने। उनका अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम हो कि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति वा जनआन्दोलन वा निरंकुश शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दा सहिद भएको हो भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ। ‘विवाद आउन सक्छ। वर्गीकरणअनुसार सहिद घोषणा गरौं, जसले सहिदको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान होस्, सहिद भनेपछि श्रद्धाले सबैको शिर झुकोस्’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र प्रहरीको १८औं वार्षिकोत्सवमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गरिएको जानकारी दिए। ‘कार्यक्षेत्रमा खटिएको अवस्थामा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीलाई सहिद दिवसको अवसर पारेर सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। नयाँ निर्णयअनुसार सहिदसूचीमा नेपाल प्रहरीका एक हजार चार सय ४८ जना, नेपाली सेनाका एक हजार १८, सशस्त्र प्रहरीका तीन सय १८ जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका २३ जना थपिएका छन्।

‘सरकारले सहिद घोषणा गरिरहेको छ। सहिदको संख्या करिब १२ हजारजति पुगेको छ। हामी यसको विवरण उतार्न लागिरहेका छौं’, गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले बनाउन लागेको नयाँ वेबसाइटमा सहिदका सबै विवरण राखिनेछ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहिद घोषणासम्बन्धी भएका सबै निर्णय र विवरण मागेर संकलन गरिरहेका छौं। त्यससँग सम्बन्धित नयाँ वेबसाइट पनि निर्माण भइरहेको छ। कसलाई, कति बेला, कुन घटनामा र कसको सिफारिसमा सहिद घोषणा गरिएको हो ? सहिद परिवारले त्यसबापत के–के सुविधा पाउँछन् ? सबै विवरण मन्त्रालयले केही दिनपछि उपलब्ध गराउन सक्छ। हालचाहिँ विवरण संकलन भइरहेकाले संख्या यकिन गर्न सकिन्न तर १२ हजार हाराहारीमा पुग्न सक्छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। कतिपय राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र कतिपयले १० लाख रुपैयाँ पाउने लोभका कारण पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६५ पुस ९ गते ६ हजार तीन सय ४४ जनालाई सहिद घोषणा गरियो। दाहाल नेतृत्वको सरकारले यतिधेरै संख्यामा सहिद घोषणा गरेको हो। दाहाल नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा मारिएका माओवादी कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको पालामा २०६७ असारमा एक हजार ६ सय २६ जनालाई सहिद घोषणा गरियो। नेपाल नेतृत्वको सरकारले माओवादीबाट मारिएका राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यसबेला सरकारले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाका परिवारलाई एक अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै २०७३ साउन ३० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सहित ६८ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला १२ सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहिद घोषणा गरियो। देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ पुस २८ गते पञ्चायती सरकारले छिन्ताङमा हत्या गरेका १६ जनालाई पनि सहिद घोषणा गरियो।

सरकारले २०७५ असोज ६ गते सुनसरीका खुर्सिद आलमलाई सहिद घोषणा गरेको थियो, जसलाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो। निर्मला पन्तका हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग राखेर गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सनी खुनालाई पनि सहिदकै सूचीमा राखिएको छ। पन्तको २०७५ साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। त्यस्तै २०७४ असोज २७ मा निर्माण व्यवसायी शरद गौचन पनि सहिदको सूचीमा थपिए। आपराधिक समूहले काठमाडौंको शान्तिनगरमा गोली हानी गौचनको हत्या गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ००:३३ बुधबार