प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताएका छन्।
सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई छल्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ। जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ। बजेटले स्वदेशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करदातालाई सहुलियतसहित केही वस्तुको करको दरमा हेरफेर गरेको छ।
पछिल्लो समय श्रोतको चाप झेलिरहेको सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। सरकारले आर्थिक चापलाई कम गर्न पोहोरको भन्दा बजेट आकार घटाउने तयारी पनि गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भईरहँदा बजार सुस्ताउने क्रमले झनै गति लिईरहेको व्यावसायीले बताईरहेका छन्। त्यसैले सुस्ताउँदो बजारका बीचमा आउन थालेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटबाट उत्तिसारो अपेक्षा गर्न नसकिने व्यावसायीले बताईरहेका छन्।
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि भ्रमण दशक र पर्यटन वर्ष भनिरहँदा पोखराका पर्यटन व्यावसायी भने उत्तिसारो उत्साही देखिन्नन्। किनकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्राथमिकता कम दिएको गुनासो उनीहरुको छ।
