पर्यटकीय राजमार्गको रुपमा चिनारी बनाएको विपी राजमार्गमा फेरी इजाजत विनाका सवारी साधन रोकिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले इजाजत विनाका सवारी साधनमा रोक लगाउदै मापदण्ड अनुसारको सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको हो।
सिरहा नगरपालिकाले सडक मापदण्डविपरीत अव्यवस्थित रुपले नगर क्षेत्रभित्र बनाइएका घरटहरा तथा पर्खाल भत्काउन शुरु गरेको छ।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउने तयारी थालेको छ। नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नगरी नगरभित्रका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका घर तथा टहरा हटाउने तयारी थालेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले समाजको विकास तथा राम्रा कार्यका लागि नपुग भएका कानूनलाई प्रक्रिया पुर्याएर अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनाको लगत संकलन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले ताल वरपर बनेका गैरकानुनी संरचनाको लगत संकलन गरेको थियो। नागरिक न्यूजले ति नामहरु प्राप्त गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइने बताएका छन्।
मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा बनाइएका घरटहरा तथा पर्खाल भत्काउन शुरु गरिएको छ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले मापदण्ड विपरित ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्ने ठेकेदार कम्पनीको खोसेको चाबी फिर्ता दिएको छ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले शहीदकै योगदानले नै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको चर्चा गदै अबको सरकारले शहीदको सम्मान गर्ने बताए। उनले शहीदको मापदण्ड नहुँदा जो सुकै पनि शहीद हुने गरेको भन्दै अबको सरकारले शहीदको बारेमा मापदण्ड बनाउने जानकारी गराए।
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापारबाहीका कारण यहाँ निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा यात्रा कष्टप्रद बनेको छ । ७९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको ५७ किलोमिटर खण्डमा उपयुक्त डाइभर्सन नबनाइएकाले यातायात सञ्चालनमा समस्या छ । डाइभर्सनको अनुपयुक्त संरचनाकै कारण सवारी साधनलाई यो सडकमा जोखिमपूर्ण ढंगले गुड्नुपरेको छ ।
सरकारले इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योगबाट निस्कने धुवाँका कारण हुने वातावरण प्रदूषण घटाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले गाँउपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र नाम फेर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । । स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।
जिल्लामा मापदण्ड मिचेर सरकारी भवनहरु बनाइरहेको पाइएको छ। ठूलो लागतमा सदरमुकाम फिदिममा निर्माण भईरहेका भवन र यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका सरकारी भवनहरुको नक्सा पास भएको छैन।
दोलखामा सञ्चालित सबै निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहेका पाइएको छ। दोलखा जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्डअनुसारको भवन, जनशक्ति तथा प्रविधि निर्देशिका पालना गरेका छैनन्। जिल्लामा तीनवटा निजी अस्पताल, केही पोलिक्लिनिक, केही डेण्टल अस्पताल र मेडिकल सञ्चालनमा रहेपनि ती सबै मापदण्ड विपरीत भएको सरोकारवाला निकायले नै बताएका छन्।
एमालेले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकालाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ ।
