काठमाडौं- पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनाको लगत संकलन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण आयोजनाले ताल वरपर बनेका गैरकानुनी संरचनाको लगत संकलन गरेको थियो। नागरिक न्यूजले ति नामहरु प्राप्त गरेको छ।
फेवाताल अतिक्रमणको सामाचार नागरिक न्यूजले निरन्तर प्रकाशित गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार फेवाताल वरपर बनेका अवैध संरचनालाई भत्काउन र तालको जमिन फिर्ता लिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको छ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा मेयर मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको फैसला फेवाताल संरक्षणको पक्षमा आएको बताए। 'फैसलाबाट पोखरेलीहरु खुसी छन्', मेयर जिसीले भने, 'फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। स्थानीय तहले फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन।'
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा मेयर मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको फैसला फेवाताल संरक्षणको पक्षमा आएको बताए। 'फैसलाबाट पोखरेलीहरु खुसी छन्', मेयर जिसीले भने, 'फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। स्थानीय तहले फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन।'
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्वन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्ने स्थानीय तथा सरोकारवालाको धारणा छ। 'मानवीय र प्राकृतिक गतिविधिले फेवातालको अस्तित्व संकटमा छ', कांस्की क्षेत्र नम्बर ३ 'ख' का प्रदेस सभा सदस्य राजीब पहारीले भने, 'सम्वन्धित निकायले सर्वोच्चको फैसला छिटो कार्यान्वयन गरेर फेवाताललाई बचाउनु पर्छ।' फेवाताल वरपरका अवैध संरचनाहरु भत्काएर तालको सुन्दरतालाई बचाउनु पर्ने उनको धारणा छ।
सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने। सर्वोच्चको फैसलाले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयको बाटो खुलेको उनको भनाई छ। सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउने समय आएको लामिछाने बताए। लामिछाने प्रतिवेदनले फेवातालको १६९२ रोपनी जमिन व्याक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलासा गरेको थियो।
लेकसाइडमा २४ फिटभन्दा अग्ला घर बनाउन नपाउने मापदण्ड भए पनि त्यसविपरीत गगनचुम्वी घर दिनानुदिन बढिरहेका छन्। ५ सयभन्दा बढी घर मापदण्डविपरीत बनेको अनुमान छ। रोडपारि नगरपालिकाले संरचना बनाउने अनुमति नदिए पनि बन्ने क्रम जारी छ। फेवातालको ६५ मिटर बाहिरसम्म कुनै पनि संरचना निमार्ण गर्न नपाइने मापदण्ड बनाइए पनि पालना भएको छैन। फेवातालको क्षेत्र मिच्ने क्रम जारी छ। २०७१ पुस १९ मा फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र फेवाताल अतिक्रमण गर्नेमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नै अग्रस्थानमा छन्। 'फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको छानबिन गर्न गठिन समिति' ले बुझाएको प्रतिवेदनमा होटल व्यवसायीद्वय कर्ण शाक्य र पियुषबहादुर अमात्य, चिकित्सक जगदीशलाल वैद्यलगायत नौ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा फेवातालको जग्गा रहेको उल्लेख छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०९:३७ सोमबार
