दिगो कृषि : गर्नुपर्ने काम
नेपालमा भूमिहीनता भनेकै गरिबी होे । अर्थात गरिबी र भूमिहीनता पर्यायवाची शब्द बन्न पुगेका छन् नेपालको सन्दर्भमा । सोझो अर्थमा भन्दा चरम गरिबी कायमै रहनुको एउटा मुख्य कारण भूमिको न्यायसङ्गत बाँडफाँट अभाव पनि हो।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृषि क्षेत्रमा ८० करोडको लगानी
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दाङमा करिब ८० करोड लगानी भएको छ । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको रु २८ करोड ६५ लाख २७ हजार ४५७ अनुदान र सेवाग्राहीको रु ५० करोड ७९ लाख ६२ हजार २८४ गरी कुल रु ७९ करोड ४४ लाख ८९ हजार ७४१ लगानी भएको आयोजनाका जिल्ला संयोजक हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
रोल्पाका ९० प्रतिशत महिला कृषिमा
रोल्पामा व्यावसायिक कृषि पेशा अँगाल्नेमध्ये ९० प्रतिशत बढी महिला देखिएका छन्।
कृषिजन्य सामग्रीको आयात घट्यो
चीनबाट नेपालमा ल्याइने कृषिजन्य सामग्रीको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३४.०२ प्रतिशतले आयात घटेको हो ।
चीनबाट कृषिजन्य सामग्रीको आयात घट्यो
चीनबाट नेपालमा ल्याइने कृषिजन्य सामग्रीको आयात घटेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३४.०२ प्रतिशतले आयात घटेको हो। चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै साउनदेखि पुष मसान्तसम्ममा १३ हजार ३९ मेट्रिक टन सामग्री आयात भएको छ।
धनकुटाको कृषि क्षेत्रमा ५ करोड भन्दा बढी बजेट
चालु आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ मा धनकुटाको कृषि क्षेत्रमा ५ करोड ३५ लाख ६५ हजार खर्च गरिने भएको छ। कृषि बिकास मन्त्रालयले जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा रहेका ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका मार्फत उक्त रकम खर्च गर्ने भएको हो।
स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन
सरकारले संघीय संरचनामा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा अहिले स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन हुने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने कृषिका अधिकारीले बताएका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर हरेक स्थानीय तहमा सुब्बा तहको प्राविधिक सहायक (जेटिए) मात्र राख्ने गरी कर्मचारी संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।
कृषि प्रधान तर कृषक प्रदान
मुलुकमा केही वर्षयता समृद्धिको बहस चलिरहेको छ । हालै सम्पन्न आम चुनावमा समेत स्थिरता र समृद्धिको जनचाहना मुखरित भएको प्रस्टै छ । समृद्धिको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा प्रायः राजनैतिक नेतृत्व एवं प्राज्ञिक समुदायबाट समेत कृषि क्षेत्रमा विशेष जोड दिने गरेको पाइन्छ । कृषिलाई देशको सर्वांगीण विकासमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको पनि ६० वर्षभन्दा बढी भएको छ । देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा मुलुकको समग्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रको तीव्रतर वृद्धि अपरिहार्य भएको कुरा किटान हुँदै आएको छ । तर यतिका वर्ष यी सम्भावनालाई वास्तविक लाभमा परिणत गर्न हामीले के ग¥यौँ ? दशकौँदेखि बनेका योजना संस्थागत संरचना र लगानीको प्रतिफल किन निराशाजनक भए ?
कृषि विकास बैंककाे३३ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भनी आरोप लगाइरहेका बेला कृषि विकास बैंक लिमिटेडले कृषिमा ३३ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकले ५१औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको उपलक्ष्यमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी गराइएको हो ।
कृषि वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो
नेपालमै उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएका कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढ्दै भएको छ । पूर्वको काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्रै चार महिनामा एक अर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात भएको छ । योभन्दा बढी अनुपातमा मुलुकका अन्य नाकाबाट पनि कृषिवस्तु भित्रिरहेका छन् । यसले मुलुक कृषि वस्तुमा परनिर्भरतामा डुबेको देखिन्छ ।
कृषि विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं – कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आव २०७३/७४ को लाभांशबाट २० प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने भएको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु ९९ अर्ब ९२ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ।
कृषिको साढे दुई अर्ब बजेट पूर्वाधारमा
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । कृषिका लागि पठाइएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् ।
सोलुखुम्बुको कृषि बजेट
एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहपिच्छे कृषि क्षेत्रको बजेटमा भिन्नता देखिएको छ । मन्त्रालयबाट सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकामा एक करोड २७ लाख ४६ हजार कृषि बजेट आएपनि भारी कटौती गरी ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, लिखुपिके गाउँपालिकालाई ६५ लाख तीन हजार आएकामा ३० लाख रुपैयाँको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको छ ।
कृषि : कहीँ फलिफाप, कहीँ उहि हाल
देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति स्थापनासँगै म्याग्दीका ग्रामीण भेगमा स्वःस्फुर्तरुपमा देखिएको कृषि क्रान्तिले सकारात्मक लक्षण देखाउन शुरु गरेको छ।
कृषि र पशु बजेट पूर्वाधारमा खर्च
सरकारले कृषि तथा पशुपालनको लागि पठाएको बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेर खर्च गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई लत्याउँदै कृषि र पशुपक्षीको बजेट निर्माणमा लगानी गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अध्ययनबाट पत्ता लागेको हो ।