काठमाडौं–सरकारले कृषि तथा पशुपालनको लागि पठाएको बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेर खर्च गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई लत्याउँदै कृषि र पशुपक्षीको बजेट निर्माणमा लगानी गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अध्ययनबाट पत्ता लागेको हो । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट २.४६ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशत पशुपक्षीमा मात्र छुट्ट्याएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले जनाएको छ । 

कृषि र पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब १९ करोड र पशुपक्षी मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै बाँडफाँड गर्ने गरी विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, कृषि र पशु मन्त्रालयमार्फत थप करिब ११ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा जाने  गरी विनियोजन गरेको थियो ।
महासंघले सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, प्रदेश ४ को मुस्ताङ, ३ को चितवन तथा २ को सप्तरी र झापाका सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सातै प्रदेशका  ४४ वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा संवेदनशील रुपमा नलिएको प्रस्ट देखिएको महासंघले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयले ससर्त रुपमा बजेट नपठाउँदा उक्त रकम अन्य काममा प्रयोग गरिएको महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘कृषि र पशुपछीको बजेट डोजर खरिद, सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र  सामाजिक भवन निर्माण खर्च भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले किसान मर्कामा परेका छन् ।’ किसानको लागि विनियोजन गरेको बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्न नहुने कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले बताए । ‘कृषिमा छुट्ट्याएको रकम कृषि क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘स्थानीय तह किसानप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो ।’

सरोकारवाला निकायले ससर्त रुपमा बजेट पठाउनु पर्ने बताएका छन् । महासंघले नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) सँगको सहकार्यमा अध्ययन गरेको थियो । ८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपक्षी र कृषि प्रविधिकसँग कुनै सहकार्य नगरेको देखिएको छ । चितवन जिल्लाको स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ । ५८ प्रतिशत स्थानीय तहले ससर्त रूपमा कृषि र पशुपक्षीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल बिनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्ट्याउन नसकिने औंल्याएका छन् ।

कार्यक्रममा पशुपक्षी मन्त्रालयका सह–सचिव नारायण बिडारीले ससर्त रुपमा बजेट नपठाए दुरुपयोग भएर डोजर, पुल, सडक लगायत काममा प्रयोग हुने बताए । कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि यो अध्ययनले सहयोग पुग्ने कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयको ठूलो रकम स्थानीय निकायमा गएको छ । बजेट विनियोजनसम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड र अनुभव नहुँदा बजेट अन्यत्र खर्च गरेको भेटिएको छ ।  
तरकारी, खाद्यान्न, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउन चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको हो । बजेट भाषणमै स्थानीय तहलाई पठाएको बजेटको अतिरिक्त मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता राखेर तल्लो तहमा पठाएको थियो ।

स्थानीय तहमा सिधै पठाएको बाहेक कृषि क्षेत्रमा २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पशुपक्षीमा ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषि र पशुमा कुल ३० अर्ब बजेट विनियोजन भए पनि सोमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । 
कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुको लागि पठाएको बजेटमा अनिवार्य रुपमा किसानका कार्यक्रमको सुनिश्चिता गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर पठाएको थियो । उत्पादनका साधानहरुको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएको छ । बर्खे र हिउँदेबालीको उत्पादनमा ५.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल लक्ष्य लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र दुई तिहाइ नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । 
बजार निर्माण, सिँचाइ योजना, नर्सरी, माछापोखरी निर्माण, एकल महिला, मुक्त कमैया, युवा, बेचबिखनमा परेका चेलिबेटी, युवा लक्षित कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहले योजना बनाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । 
तरकारी तथा खाद्य बालीका बीउ, उपकरण, औजार, पोली हाउस, मौरीका घारलगायत विभिन्न कृषि सामग्री खरिद गर्ने अनुदान भने बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, माछाका भुरा आदिको सुनिश्चितता, नर्सरी स्थापना, बगैँचा व्यवस्थापन, बाली तथा मत्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम छ । माछापालन अन्तर्गत बृहत्तर ट्राउट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्प, रेन्बो ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सघाउने, चिया तथा कफी क्षेत्र विस्तार, चिया तथा कफी प्रशोधन उद्योगलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको सरकारले दूध उत्पादलाई प्राथमिकतमा राखेको छ ।  

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७४ ०२:३३ शुक्रबार