काठमाडौं- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका छन् । कृषिका लागि पठाइएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४- ७५ मा कृषि मन्त्रालयले अर्थ हुँदै स्थानीय तहको लागि विनियोजित गरेको पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड  १५ लाख मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको कृषि विभागले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा पाँच अर्ब १२ करोड ५९ करोड रुपैयाँ मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै रकम घटाएको थियो । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम ससर्त नभई निःसर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि कृषि उपेक्षामा परेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लिराम शर्माले बताए ।

‘अर्थले सःशर्त शीर्षकमा नराखेपछि जनप्रतिनिधिले कृषिलाई उपेक्षा गरे,’ शर्माले भने, ‘बजेट विनियोजन नहुँदा कृषि उत्पादनमा असर पुगेको छ ।’विगतमा भन्दा स्थानीय तहले निकै कम बजेट कृषि क्षेत्रमा खर्चिने भएका छन् । यो वर्ष जिल्लास्तरमा रहेका कृषि कार्यालयका संरचना हटाउने भन्दै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा ब्लकमा बजेट पठाएको थियो । कृषिको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा ४८ प्रतिशत मात्र कृषिमा विनियोजन भएको विभाग महानिर्देशक शर्माले बताए ।

विगतमा स्थानीय निकायले बजेट विनियोजन गर्दा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयले सर्त नतोक्दा कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा विनियोजन भयो,’ शर्माले भने ।कृषिको बजेट पूर्वाधारमा खर्च गरेपछि यो वर्ष उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कृषिको संवेदनशीलता नबुझेको शर्माले बताए । त्यसको असर कृषि उत्पादनमा देखिएको शर्माले बताए ।सरकारले जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाए पनि जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।

त्यसको असर तरकारी उत्पादनमा देखिएको महानिर्देशक शर्माले बताए । ‘विगतमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमा किसानलाई तरकारी खेती तालिम, बीउविजन वितरण गथ्र्यौं,’ शर्माले भने, ‘जिल्ला कृषिको संरचना हट्यो । स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिँदा तरकारी उत्पादन घटेर मूल्य बढ्यो ।’

‘अर्थ मन्त्रालयले सर्त नतोक्दा कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा विनियोजन भयो,’
डिल्लिराम शर्मा
महानिर्देशक, कृषि विभाग

कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । केही समयअघि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले गरेको अध्ययनले पनि कृषि र पशुलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट २.४६ प्रतिशत कृषि र ०.५७ प्रतिशत मात्र पशुपक्षीमा छुट्ट्याएको भेटिएको थियो ।

कृषि र पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब १९ करोड र पशुपक्षी मन्त्रालयको तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै बाँडफाँड गर्ने गरी विनियोजन भएको थियो ।
महासंघले सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुर, ६ को सुर्खेत, ५ को रोल्पा, प्रदेश ४ को मुस्ताङ, ३ को चितवन, २ को सप्तरी र झापाका सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सातै प्रदेशका  ४४ वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा संवेदनशील रुपमा नलिएको प्रस्ट भेटिएको थियो ।

८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपक्षी र कृषि प्राविधिकसँग सहकार्य नगरेको देखिएको छ । चितवन जिल्लाको स्थानीय तहले ४.८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीले २.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।

५८ प्रतिशत स्थानीय तहले ससर्त रूपमा कृषि र पशुपक्षीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल विनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्ट्याउन नसकिने औंल्याएका छन् । तरकारी, खाद्यान्न, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने योजना बनाए पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा सिधै पठाएको बाहेक कृषि क्षेत्रमा २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पशुपक्षीमा ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुको लागि पठाएको बजेटमा अनिवार्य रुपमा किसानका कार्यक्रम सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर पठाएको थियो ।

 उत्पादनका साधनहरुको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएको छ । बर्खे र हिउँदेबालीको उत्पादनमा ५.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल लक्ष्य लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने र दुई तिहाइ नेपालीको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०५:३५ बुधबार