सोलुखुम्बु – एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहपिच्छे कृषि क्षेत्रको बजेटमा भिन्नता देखिएको छ । मन्त्रालयबाट सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकामा एक करोड २७ लाख ४६ हजार कृषि बजेट आएपनि भारी कटौती गरी ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, लिखुपिके गाउँपालिकालाई ६५ लाख तीन हजार आएकामा ३० लाख रुपैयाँको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र खुम्बुपासाङ ल्हमू गाउँपालिकामा कृषि कार्यक्रमका लागि ३९ लाख ९२ हजार प्राप्त भएपनि २९ लाख रुपैयाँको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ५५ लाखभन्दा बढी कृषि बजेट कटौती गरेको छ भने लिखुपिकेले ३५ लाखभन्दा बढी र खुम्बुपासाङल्हमूले १० लाखभन्दा बढी कृषि बजेट कटौती गरेको छ ।
त्यस्तै, दूधकोशी गाउँपालिकाले मात्र २० हजार कम गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त ७० लाख २० हजारमध्ये ७० लाखको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर महाकुलुङ गाउँपालिकाले कृषि कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले पठाएको बजेट जस्ताको जस्तै खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकामा कृषि बजेटको रुपमा ६८ लाख ६३ हजार रकम प्राप्त भएको थियो ।
यता, नेचासल्यान, दूधकौशीका र सोताङ गाउँपालिकाले मन्त्रालयबाट प्राप्त कृषि रकममा केहि लाख रकम थप गरि कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । नेचासल्यान गाउँपालिकाले मन्त्रालयबाट प्राप्त ९४ लाख ३९ हजारमा तीन लाख ६१ हजार थप गरी ९८ लाखको कृषि कार्यक्रम तयार पारेको छ । त्यस्तै, सोताङ गाउँपालिकाले प्राप्त बजेट ५८ लाख ६३ हजार कृषि बजेटमा पाँच लाख थप गरेको छ भने दूधकौशीका गाउँपालिकाले एक करोड १३ लाख ४८ हजार मन्त्रालयवाट प्राप्त बजेटमा गाउँपालिकाको तर्फबाट ३० लाख रकम कृषि कार्यक्रममा थप गरेको छ ।
सोलुदूधुकुण्ड नगरपालिकामा बजेट र कार्यक्रम कटौती गरिएपछि नगरक्षेत्रको कृषकमा आहात पुगेको कृषि शाखा प्रमुख तथा बागवानी अधिकृत लक्ष्मण दासको भनाइ छ । तर मेयर नाम्गेलजाङबु शेर्पाले कटौती नगरिएको बताए । मेयर शेर्पाले भने, ‘शःसर्त र निःशर्त बजेटमा अन्योल भएका कारण समस्या आएपनि मन्त्रालयवाट थप बजेट माग गरी पेस भएका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको छ ।’ उता, दूधकोशीका गाउँपालिकामा यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गरेपनि प्राविधिक नहुदाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आएको छ । गाउँपालिका प्रमुख असिम राईले प्राविधिकको व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०२:११ आइतबार
