नेपालमा भूमि सुधार लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ । यद्यपि सुरक्षित आवास, खाद्य सुरक्षा र दिगो कृषिका लागि ‘भूमि अधिकार’ महŒवपूर्ण छ भन्ने विषय ओझेल पारिएको छ । भूमि अधिकारको सवालमा आँखा चिम्लेर सुरक्षित आवास र खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन् । भूमि सुधार भनेको कसैको जग्गा खोस्ने नभएर उपलब्ध भूमिको न्यायोचित व्यवस्थापन हो भन्ने नबुझ्दासम्म यससँग जोडिएका समस्या छिमोलिँदैनन् । वास्तवमा भूमि सुधार चाहिएको नै दिगो र आत्मनिर्भर कृषिका लागि हो । तथापि पुनः वितरण एवम् भूमिमाथि भूमिहीन तथा जोताहा किसानको अधिकार स्थापित गर्ने सवाल उत्तिकै ज्वलन्त छ।

नेपालमा भूमिहीनता भनेकै गरिबी होे । अर्थात गरिबी र भूमिहीनता पर्यायवाची शब्द बन्न पुगेका छन् नेपालको सन्दर्भमा । सोझो अर्थमा भन्दा चरम गरिबी कायमै रहनुको एउटा मुख्य कारण भूमिको न्यायसङ्गत बाँडफाँट अभाव पनि हो।

विगतको असमान र अन्यायपूर्ण भूमि वितरणबाट निशृत सामाजिक सम्बन्ध र संरचनाको निरन्तरता अपवाद छाडेर अहिले पनि कायमै छ । राजा महेन्द्रले घोषणा गरेका विक्रम संवत् २०२१ को भूमि सुधार कागजमा जति आकर्षक छ, शासकका अनिच्छाका कारण कार्यान्वयनमा देखिएको लोसेपनले परिणाममुखी हुन सकेन । तर पनि ‘ठूलो सामन्ती भू–स्वामित्व’ परम्परालाई भने यसले क्षत्विक्षत तुल्यायो।

भूमि सुधार र गरिबी
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार २५ प्रतिशत नेपाली अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २०१८ ले २८.६ प्रतिशत जनता बहुआयामिकरूपमा गरिब रहेका देखाएको छ । सिङ्गो जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत भूमिहीन छन् । यी यस्ता अकाट्य प्रमाण हुन् जसले भूमिबिहीन किसान नै सबैभन्दा गरिब भएका प्रमाणित गर्छन् । त्यतिमात्र हैन, भूमिबिहीन भएकै कारण उनीहरू शक्तिहीन पनि छन् । यसबाट भन्न सकिन्छ कि नेपालमा भूमिहीनता भनेकै गरिबी होे । अर्थात गरिबी र भूमिहीनता पर्यायवाची शब्द बन्न पुगेका छन् नेपालको सन्दर्भमा । सोझो अर्थमा भन्दा चरम गरिबी कायमै रहनुको एउटा मुख्य कारण भूमिको न्यायसङ्गत बाँडफाँट अभाव पनि हो।

भूमि सुधारबाट पर्ने प्रभाव
भूमि सुधारको प्रभाव मूलतः कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पर्छ । यो क्षेत्रमा समाजको ठूलो हिस्सा संलग्न भएकाले यसबाट धेरै गरिब किसानको खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्छ । र, अन्ततोगत्वा जीवकोपार्जनमा सुधार आउँछ । बढ्दो उत्पादन र आम्दानीको प्रभावले पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगी गैरकृषि क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन र उद्योगले समेत फड्को मार्छ।  

ठूलो खेतीले प्रतिएकाइ औसत उत्पादकत्व बढ्दैन । न्यूनतम जोतको आकारभन्दा कम जग्गाले पनि उत्पादकत्व बढाउँदैन । अतः एउटा परिवारको श्रमले खेती गर्ने आकारको जग्गा अर्थात पारिवारिक खेतीपातीबाट मात्र उत्पादन बढाउन सम्भव छ।

उदाहरणका लागि, एलसाल्भाडोरमा १० प्रतिशत भूमिहीनले जमिनमा स्वामित्व पाउँदा सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले बढेको थियो । टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ कि भूमि सुधार गरिएको प्रदेशमा चाँडै गरिबी घटेको थियो । इथियोपिया अर्को त्यस्तो उदाहरण हो जहाँ जमिनदारी खत्तम गरेर जमिनलाई परिवारिक खेतीपातीमा रूपान्तरण गरिएपछि गरिबी घट्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ । चीनले अपनाएको जुक्ति पनि पृथक छैन । सन् १९७७ देखि १९८५ सम्म जब ठूला खेतीलाई परिवारले गर्न सक्ने आकारमा वितरण गरियो तब उत्पादन बढेर लाखौँ परिवारले विपन्नताबाट मुक्ति पाए।

भूमि सुधारको माध्यमबाट तुरुन्तै आजका जोताहा गरिब, भूमिहीन, हरुवाचरुवा, हलिया, कमैया र कृषि श्रमिकलाई कम्तीमा साना किसानमा पदोन्नति गराउन सकिन्छ । जसबाट उनीहरूको खाद्य सुरक्षा बलियो बन्न सक्छ । यसो भएमा उनीहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सानै किन नहोस्, उद्यम÷व्यवसायमा लगानी गर्न सक्षम हुन सक्छन् । अर्थात जीवन धान्ने वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्छन् । यो किन पनि आवश्यक छ भने भूमि र कृषि क्षेत्रलाई सहीतवरले व्यवस्थापन नगरी समृद्धि फेलै पर्दैन । अतः भूमि सुधारलाई नयाँ सन्दर्भमा व्यावहारिकरूपले कार्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति र तागत यतिबेला मुलुकले खोजिरहेको छ।

स्थानीय तहमा लगत
कृषि र भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको वैज्ञानिक लगत स्थानीय सरकारले मात्र तयार गर्न सक्छ । कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकमा कृषिकै तथ्याङ्क सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेश चित्र तयार पारिरहेका सन्दर्भमा भूमि, भूमिहीन किसानसम्बन्धी लगत तयार गर्न उनीहरूलाई प्रेरित गर्नु आवश्यक छ।  

कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोग
कृषि भूमिकोे अत्याधिक दोहन भइरहेको छ । साथै तीव्र दरमा प्लटिङसमेत भइरहेको छ । यसलाई रोकी खाद्यसम्बन्धी नागरिकको हक जगेर्ना गर्न जति आवश्यक छ त्यति आवश्यक उपयोगका आधारमा भूमि वर्गीकरण गर्नु पनि छ । कृषियोग्य भूमिलाई गैरकृषि प्रयोगमा रोक लगाउने, कृषियोग्य भूमि बाँझो रहन वा न्यून प्रयोग हुनबाट रोक्ने र कृषियोग्य भूमिको न्यूनतम जोतको आकार तोकी सोभन्दा सानो बनाउन नपाइने व्यवस्था नगरुन्जेल नेपालको खाद्य सुरक्षा कन्तबिजोगको अवस्थाबाट उत्रने देखिन्न।

भूउपयोग योजना अनिवार्य
नेपालमा विकास निर्माणका योजना बनाउँदा कृषिलाई बाह« हात परै राख्ने चलन छ । जबकि भूउपयोग योजनालाई बेवास्ता गरिएको विकास निर्माण दिगो हुनै सक्दैन । कृषियोग्य भूमिलाई पनि आवश्यक उत्पादनका आधारमा छुट्याइ उपयोगमा ल्याउने काम हुनै बाँकी छ । भूमि सुधारलाई ग्रामीण विकाससँग जोड्नुपर्छ, नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका जग्गाको विकास, सिँचाइ सुविधा र माटोको क्षयीकरण कम गर्न पर्याप्त लगानी जस्ता विषयमा सोचिएन भने हाम्रा सबै योजना भुत्ते हुनेछन् । तिनबाट प्रतिफलको आशा असम्भवप्रायः छ।

आवास अधिकार सुनिश्चितता
स्थानीय तहमा हुने लगतका आधारमा सुकुमवासीलाई व्यवस्थित घडेरी (भूउपयोग योजनामा आधारित), आवास बनाउन अनुदान र बसोबासको आवश्यक पुर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्छ। घडेरी मात्र वितरण गर्ने कर्मकाण्डी पाराले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन।

खेती गर्नेलाई जग्गा
जीविका नै कृषिमा आधारित भएका सुकुमवासी, भूमिहीन, कृषि श्रमिक, कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवालाई सम्भव भएसम्म सोही क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । सर्तसहितको यस्तो जमिन पुस्तेनी हस्तान्तरण गर्न सकिने तर बेच्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ । खेती नगर्नेलाई जग्गा छाड्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यस्तो गर्न असम्भव भए जग्गा कमाउन दिने र लिनेसम्बन्धी भाडा वा करार ऐन बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७४ ०५:५३ सोमबार