खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी हुने
नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गरिब परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गलाई निःशुल्क खाद्य उपलब्ध गराउन 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' जारी गरिने भएको छ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गरिब परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गलाई निःशुल्क खाद्य उपलब्ध गराउन 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' जारी गरिने भएको छ।
आइतबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चितवनमा सबै तयारी पूरा भएको छ । कर्मचारी आआफ्ना मतदान केन्द्रमा पुगेर बिहीबारदेखि नै मतदाता परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिसकेका छन् । तयारीमा कुनै कमजोरी नरहेको र जिल्लाको अवस्था सामान्य रहेको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबार बिहानैदेखि परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको छ। ६ हजार ६ सय ४२ मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण थालिएको हो। । मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचन केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतसहितको टोली खटाएको छ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार हुने पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख २८ गते बिहीबारदेखि मतदान केन्द्रमार्फत मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । यसपटकदेखि मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरेको आयोगले मतदानको तीन दिनअघि बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयत्रपत्र वितरण गर्ने भएको हो।
काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र आगामी वैशाख १० गतेसम्म ७५ वटै जिल्लामा पुर्याउने भएको छ। यस्तै वैशाख २० गतेभित्रै देशभरका सबै मतदाताको हातमा परिचयपत्र पुर्याउने आयोगको योजना छ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालै लागू भएको स्थानीय तहको ठेगाना राखेर मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेकोकिसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अलपत्र भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२मा सुरु भएको ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण कार्यक्रम १० जिल्लामा पुगे पनि किसान वर्गीकरणको कार्यविधिनै अपूर्ण भएपछि सफल हुन नसकेको हो ।
व्यवस्थापिका–ससद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै वर्ष १ लाख ५० हजार नेपालीलाई ई–विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने बताएका छन्। उनले ठूला संख्यामा सेवाग्राही जम्मा हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने र सेवाग्राही लक्षित वेवसाइट पनि बनाउनु पर्ने नीति सरकारले लिएको बताएका हुन्।
सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (बहूपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) पुर्याउने गरी तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा आगामी वर्ष पुसभित्र १ लाख १७ हजार नागरिकलाई परिचयपत्र दिने सरकारी लक्ष्य छ ।
निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गरेका विवरणलाई प्रयोग गर्दै पहिलो चरणमा छ महिनाभित्र १ लाख १० हजार नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ।
सरकारले किसान परिचयपत्र वितरणको स्वरुप फेर्ने भएको छ। दुई वर्षदेखि किसानलाई दिँदै आएको एकै वर्गको परिचयपत्रले अनुदानलगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदा न्यायोचित नहुने भएपछि किसानको थप वर्गीकरण गर्न लागिएको हो।
लामो समय टेन्डर विवादमा अल्भि्कएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ६ वर्षपछि ठेक्का सम्झौता भएको छ। टेन्डरमा आएका छवटा विदेशी कम्पनीमध्ये फ्रान्सको मार्फोसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले ठेक्का शुक्रबार सम्झौता गरेको हो।