काठमाडौं- लामो समय टेन्डर विवादमा अल्भि्कएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ६ वर्षपछि ठेक्का सम्झौता भएको छ। टेन्डरमा आएका छवटा विदेशी कम्पनीमध्ये फ्रान्सको मार्फोसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले ठेक्का शुक्रबार सम्झौता गरेको हो।
४८ लाख ७८ हजार ६ सय अमेरिकी डलर अर्थात् ५२ करोड २२ लाख २० हजार रुपैयाँमा ठेक्का परेकाले मार्फोलाई नै दिइएको केन्द्रले बताएको छ। कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको १६ दिनपछि काम सुरु गर्नुपर्नेछ।
अब परिचयपत्र बन्ने बाटो खुलेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। परिचयपत्र बनाउन २०६७ सालमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। परिचयपत्र दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि नै वितरण गर्ने आश्वासन बाँडिएको थियो।
परिचयपत्र बनाउने प्रविधि तयार गर्न केही समय लाग्ने भए पनि अबको १८ महिनामा काम सम्पन्न गरेर केन्द्रलाई कम्पनीले कार्ड हस्तान्तरण गर्ने भट्टराईले जनाए। सुरुमा १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिने केन्द्रले जनाएको छ। परीक्षणका रुपमा कुन जिल्लामा गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको भट्टराईले जनाए। उनले भने, 'स्थानको छनोट केही समयपछि गर्छौं, जुनसुकै ठाउँ छनोट हुन सक्नेछ।'
सूचना र सञ्चार प्रविधि विकास योजनाका लागि नेपाल सरकार र एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) बीच ०६५ वैशाख २६ मा सम्झौता भएको थियो। एडिबीले विद्युतीय सुशासनमा सघाउ पुर्याउने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ८० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
विद्युतीय प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र नम्बर हुनेछ। फोटो, नाम, ठेगाना, बाबुआमाको नाम, पतिपत्नीको नाम, दसऔंलाको छाप परिचयपत्रभित्र समेटिनेछन्। आँखा, सामान्य मेसिन र विशेष मेसिनले पढ्न सक्ने छ। परिचयपत्रभित्र एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गर्न मिल्ने चिप्स राखिने केन्द्रले जनाएको छ।
काम सक्ने अवधि विवादमै सकिँदा दातासँग तेस्रोपटक म्याद थप्न अनुरोध गर्नुपरेको थियो। बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यसको छानबिन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइयो। उपसमितिले अनियमितता नभेटिएको भन्दै काम अगाडि बढाउन निर्देशनसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि केन्द्रलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो।
विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम दिँदा सुरक्षा दृष्टिले कमजोर हुने लेखा समितिमा समेत टिप्पणी भएको थियो। दाताको सम्झौताबमोजिम पहिलो चरणमा विदेशी कम्पनीले स्थापना गरिदिएपछि नेपाली जनशक्तिले नै व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जनाए। उनले नागरिकको सुरक्षा प्रबन्ध, गुणस्तर एवं विश्वसनीयतालाई ध्यानमा राखेर काम थालिएको पनि जानकारी दिए।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०२:२० मंगलबार
