काठमाडौं– सरकारले दुई वर्षअघि सुरु गरेकोकिसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अलपत्र भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२मा सुरु भएको ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण कार्यक्रम १० जिल्लामा पुगे पनि किसान वर्गीकरणको कार्यविधिनै अपूर्ण भएपछि सफल हुन नसकेको हो ।

किसानलाई दिइने अनुदान गैरकिसानले दुरुपयोग गरेको गुनासो आएपछि सरकारले किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो ।  ती जिल्लामा वितरण प्रक्रिया अघिबढे पनि सबै किसानले परिचय पाएका छैनन् । परिचयपत्रमार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण,बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान, बीउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटबिरुवा प्रदान गरिने अनुदानका लागि सहज हुने अपेक्षा थियो ।

सरकारले परिचयपत्रमार्फत एक वर्षमा तीन बालीका लागि आवश्यक सुविधा तथा अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । परिचयपत्र वितरण गर्न किसान लगत लिने, जग्गा स्वामित्व पहिचान, कृषियोग्य जग्गाको प्रकृति र खेती प्रणालीलाई अध्ययन गरिएको थियो ।देशभर करिब ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सहुलियत दरमा कृषि ऋण, सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन परिचयपत्र दिने नीतिअनुसार धनकुटा, बारा, बाँके, डडेल्धुरा, बाग्लुङ, सुनसरी, चितवन, रुपन्देही, सुर्खेत, कञ्चनपुरमा कार्यक्रम सुरु गरेको भए पनि पूर्णता नपाउँदै रोकिएको हो । ती जिल्लामा दुई वर्षमा १० हजार परिचयपत्र पनि वितरण भएको छैन ।

१० जिल्लाका केही किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरे पनि चालु आव ०७३÷७४मा कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमनै राखेको छैन । देशभरका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने ध्येयले कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
किसानको वर्गीकरणनै हचुवाका आधारमा गरिएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको किसानको गुनासो छ । ‘परिचयपत्रलाई पेन्सनसँग जोडेर वर्गीकरण गर्नुपथ्र्यो,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘तयारीबिना नै कार्यक्रम सुरु गरेकाले कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ ।’ अधिकारीले १० जिल्लाका केही किसानलाई वितरण गरेको परिचयपत्रको पनि औचित्यहीन नभएको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रम सुरु भएका जिल्लाका कृषि अधिकारी पनि अन्योलमा छन् । दुईवर्षअघि परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरे पनि पूर्णता दिन नसकिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । ‘यो वर्ष मन्त्रालयले कार्यक्रमनै राखेको छैन,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबागलुङका सूचना अधिकारी विप्लव अधिकारीले भने, ‘कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिनेमा अन्योलमै छौं ।’
पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर किसान वर्गीकरणकालागि नयाँ कार्यविधि बनाउन कार्यक्रम रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको मन्त्रालयले ती जिल्लामा परिचयपत्र वितरण रोक्नु भन्ने निर्देशन भने दिएको छैन ।
किसान परिचयपत्र वितरणको स्वरुप फेर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘नयाँ कार्यविधि बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘थप योजना बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।’
एकै वर्गको परिचयपत्रलेअनुदान लगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदा न्यायोचित नहुने भएपछि किसानको थप वर्गीकरण गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ किसानलाई पाँच तहमा विभाजन गर्ने तयारी भइरहेको छ । कृषिजन्य उत्पादन र आम्दानीका आधारमा किसानको थप वर्गीकरण गरिनेमन्त्रालयका सहसचिव सुरज पोखरेलले बताए ।
‘एउटै परिचयपत्र वैज्ञानिक नभएकाले आम्दानीलाई आधार बनाएर तह छुट्ट्याइन्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचयपत्र दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।नयाँ कार्यविधि अनुसार न्यूनतम साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने सीमान्तकृत किसान, तीनदेखि १० लाख आम्दानी हुने साना किसान, १०देखि ३०लाखसम्मका मध्यम, ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म कमाउने ठूला किसानको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी छ । ५० लाखभन्दा बढी आम्दानीगर्नेलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिने मन्त्रालयको राय छ ।

वास्तविक पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ

उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष–राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल

पछिल्लो जनगणनाअनुसार  ६५.६ प्रतिशत अर्थात एक करोड ७३ लाख ८० हजार तीन सय ९४ जना कृषि पेसामा संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ योगदान दिएको यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएन । साना किसानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानलाई मूल्यांकन गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि भूमिहीनको संख्या करिब २२ प्रतिशत छ । ती किसानको वास्तविक पहिचान गरी वर्गीकरण गरेर परिचय दिनुपर्नेमा सरकारले हचुवाका भरमा वर्गीकरण गर्न सुरु गरेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । खेती गर्नेसँग जमिन नहुनु र जमिनको स्वमित्व हुनेले खेतीपाती नगरी अन्य पेसा गर्नाले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ ।
सरकारले ०६१ को कृषिनीतिमा किसान वर्गीकरण गर्नुपर्ने महसुस गरेको थियो । किसानको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराई उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत नेपालीको खाद्यपोषण सुरक्षा गर्ने नीति थियो । करिब एक दशकपछि आव ०७१÷७२ मा सरकारले वर्गीकरण सुरु गरे पनि यथार्थ मापदण्ड बनाउन सकेन । साना, मझौला र ठूला तथा व्यावसायिक कृषकको वर्गीकरण गरी मापदण्ड बनाई किसानको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत, भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा गरेको योगदान समेतलाई आधार मानी वर्गीकरण गरिनुपर्छ । विगतमा परिचयपत्र वितरण गर्दा किसानले थाहै नपाएको पनि गुनासो गरेका छन् । यसमा सबै किसानको सहभागिता हुनुपर्छ । परिचयपत्र वितरणसँगै किसानले पाउने सेवा, सुविधासुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७३ ०५:०६ आइतबार