‘इनफ इज इनफ’ अभियानका नेतृत्वकर्ता ईः अनशन बसेको ११ दिन पूरा भएको छ। यसबीच उनको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएको अन्य अभियानकर्ताले जानकारी दिएका छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको जिम्मेवारीप्रति औँला ठड्याउँदै अनशनमा बसेका उनलाई समाइरा श्रेष्ठले पनि साथ दिएकी छिन्।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय हो। न्यायालय स्वतन्त्र रह्यो भने जतिसुकै खराब मनसाययुक्त शासनसत्ताको पनि केही लाग्दैन। त्यसनिम्ति हामीले अन्यत्रको उदाहरण हेर्नै पर्दैन, आफ्नै मुलुकका विगत नजीर पर्याप्त छन्।
‘लकडाउन अन्त्य’को घोषणा गर्दैमा महामारी सकियो वा संक्रमण फैलिने सम्भावना कम भयो भन्ने होइन, भीडभाड बढ्दा र सावधानी नअपनाउँदा संक्रमण फैलने सम्भावना झनै बढ्छ। सरकारको घोषणाले सर्वसाधारणमा गलत सन्देश गएको भनी विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘लकडाउन अन्त्य’लाई आम मानिसले नियमित जीवनशैली अवलम्बन गर्न सक्ने अर्थमा बुझे अनर्थ हुन जान्छ।
मुलुकलाई संघीयताको ढाँचामा लैजाँदा धेरै कोणबाट विचारविमर्श भएका थिए। नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरू थिए र आज पनि छन्। अहिले लागु गएिको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सके र तल्लो प्रशासनिक निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाए संघीयतामै जानुपर्दैन भन्ने धारणा पनि उत्तिकै बलियो थियो।
भ्रष्टाचार र विसंगतिले सीमा नाघ्न थालेको छ। यस्ता कर्ममा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा वरिष्ठको पगरी गुथेका नेताहरूकै संलग्नताले सिंगो मुलुक लाज मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
अहिले बिपीको पार्टी कांग्रेस प्रमुख विपक्षको कुर्सीमा छ। पुष्पलालको विरासत नेकपा यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सत्तामा छ। तर, यी दुवै दलले राजनीतिलाई राम्ररी गति दिन नसकेको अनुभव भइरहेको छ।
मानवीय क्षतिमात्र भएको छैन। धन/सम्पत्तिको क्षति पनि उत्तिकै भएको छ। राजधानीलाई मोफसलसँग जोड्ने मुख्य राजमार्गहरूमात्र हैन, जिल्ला–जिल्ला, प्रदेश–प्रदेश र पूर्व–पश्चिम अनि उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्गसमेत क्षतविक्षत भएका छन्।
चीन सरकारले चारवटा जहाज किनेपछि दुईवटा ‘फोसा’ मा दिने भनेपछि त्यो कारोबार भएको थियो। निगमले सन् २०१४ र २०१५ मा एभिएसन इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन चाइनासँग ती जहाज खरिद गरेको हो। जहाज खरिद गरेपछि निगमलाई घाटामाथि घाटा भएको छ। अहिले कोरोना विषाणुका कारण भएको घाटा झन् धेरै छ।
पार्टी नेतृत्व हासिल गर्न नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। अहिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा केही नेता विशेषबीच समीकरण गरी नेतृत्व हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ। पार्टीले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, असल कामका आधारमा नेताहरूले नेतृत्व दाबी गर्ने र सबै कामको केन्द्र जनतालाई बनाउने हो भने परिस्थिति भिन्न हुने थियो।
मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याज बुझाउने समय थप, पुनर्कर्जा व्यवस्था, ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। २० प्रतिशत थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति छ।
सरकारले पटक–पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको उद्घोष गरे पनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ। निजामती वा अन्य सरकारी कर्मचारीसहित सरकारसँग जोडिएकाहरूबाट राज्य ढुुकुटी दोहन गर्न नरोकिएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
शक्ति राष्ट्रहरू एक/अर्काविरुद्ध खनिँदा बहुपक्षीय र तटस्थ प्रयासहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यही तटस्थ प्रयासको आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका निकायले पूरा गर्न सक्छन्। कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका अपेक्षित र महत्वपूर्ण रहन्छ।
कोरोना विषाणु प्रकोपले थला पारेको क्षेत्र शिक्षा पनि हो। धेरैको कल्पनामा स्कुल नगई अनलाइनबाट मात्रै शिक्षा पूरा हुन्छ भन्ने थिएन। ‘अनक्याम्पस’ शिक्षा कोरोना विषाणुका कारण सम्भव नभएपछि यतिबेला ‘अनलाइन’ बाट समेत सिक्ने÷सिकाउने काम भइरहेको छ।
कोरोना विषाणु कहर सुरु भएपछि यसको प्रभाव नपर्ने विरलै क्षेत्र छन्। सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई यसले आक्रान्त तुल्याएको छ। हाम्रो मुलुकका हिमाच्छादित पर्वत शृृंखला, मोहनीलाग्दा पर्यटकीयस्थल र मुस्काइरहने अनुहारले पर्यटकलाई लोभ्याउँदै आएको हो।
विद्यमान ऐनले निकै राम्रा प्रावधान समेट्दा समेट्दै पनि त्यसलाई सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। अहिले विपत् बढिरहँदा हामी हेरिरहन बाध्य छौँ। ऐनले नै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनव्र्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वतयारीले क्षति न्यून गराउन सक्ने बताउँदा हामी त्यसमा चुक्यौँ।
