मुलुकलाई संघीयताको ढाँचामा लैजाँदा धेरै कोणबाट विचारविमर्श भएका थिए। नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरू थिए र आज पनि छन्। अहिले लागु गएिको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सके र तल्लो प्रशासनिक निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाए संघीयतामै जानुपर्दैन भन्ने धारणा पनि उत्तिकै बलियो थियो। संघीयतामा गए मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने, केही वर्षपछि फेरि केन्द्रीकृत सासन व्यवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्नेहरूको आवाज सबैभन्दा बलियो थियो। मुलुकले नयाँ संविधान नपाउँदासम्म केही वर्ष यस्ता विचारविमर्श चर्कोरूपमा गरिए। अन्ततः मुलुक सात प्रदेशसहित संघीयतामा गएको केही वर्ष भइसकेको छ। यसबीच प्रदेशहरूले पूर्ण आकारको बजेटसहितका दुई आर्थिक वर्ष बिताएका छन्। पहिलो वर्ष प्रदेशहरूले ल्याएका बजेट, कार्यक्रम र खर्चको अवस्था हेर्दा परिपक्वता देखिएको थिएन। पहिलो वर्षको बजेट बनाउन धेरै प्रदेशमा संघले प्रतिनिधि पठाउनुपरेको अवस्था थियो। गत वर्ष भने उनीहरू आफैँले बजेट बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्।      

गत आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सबै दृष्णिकोणबाट सुधार आएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पुँजीगत खर्च बढी गरेका छन्। चालु खर्च घटाउन सफल भएका छन्। सातै प्रदेशको औसत कुल बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा छ। गत आवमा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश १ र ५ ले गरेका छन्। प्रदेश १ ले विनियोजित कुल बजेटको ७० दशमलव ८३ प्रतिशत र प्रदेश ५ ले ७० दशमलव १ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा कम खर्च (४५.१० प्रतिशत) प्रदेश २ को छ। गत वर्ष सातै प्रदेशको औसत चालु खर्च ५७ प्रतिशत छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्च प्रदेश १ ले ६४ प्रतिशत गरेको छ भने सबैभन्दा कम चालु खर्च प्रदेश २ को ४९ प्रतिशत छ। यस्तै प्रदेश सरकारहरूको पँुजीगत खर्च औसतमा ६२ प्रतिशत छ। यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ ले ७९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश २ को ४० प्रतिशत छ। संघीय सरकारले भने गत वर्ष कुल बजेट खर्च ७१.३९ प्रतिशत गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ८२ दशमलव १८ प्रतिशत र पुँजीगत ४७ प्रतिशत हो।

सात प्रदेशमध्ये काम गर्न सजिलो भौगोलिक अवस्था भएको प्रदेश २ हो।  भौगोलिक सुगमताले यहाँ सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुनुपर्ने हो। तर यहाँको राजनीतिले काम हुन दिएको छैन। काम गर्न नसक्ने तर भएको खर्चमा सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमिततामा देखिएको प्रदेश पनि यही हो। महालेखा परीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले प्रदेशहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु २ नम्बरमा देखाएको छ। यसले यो प्रदेशमा सरकारी नियम, कानुन पूरा नगरेर बजेट खर्च गरिएको देखाउँछ।

राजनीतिक किचलोले प्रदेश २ मा काम नभए जस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि गतवर्ष खर्चमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। यसको पहिलो कारण भौगोलिक विकटता हो। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा हुँदा साधन, स्रोत र जनशक्ति परिचालनमा अवश्य कठिनाइ भएको छ। आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा स्वभावैले काम हुन सक्दैन। अर्कोतिर दुर्गम क्षेत्र भएका कारण यी प्रदेशमा निजामती कर्मचारी सकेसम्म जानै खोज्दैनन्। जानै परे पनि धेरै समय नबस्ने प्रवृति छ। सात प्रदेशमध्ये बाँकी चार प्रदेशले भने बजेट खर्चमा निकै सुधार गरेका छन्। पुँजीगत खर्च संघको भन्दा धेरै त छँदैछ, चालु खर्च पनि धेरै गरेका छैनन्।

मुलुकको विकास गर्ने र वित्तीय अनुशासनमा बस्ने हो भने पुँजीगत बजेट धेरै गर्ने र चालु खर्च घटाउँदै जाने हो। संघको खर्च गर्ने प्रवृति यसको ठीक उल्टो देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष चालु खर्च चुलिँदै गएको छ। पुुँजीगत खर्च घट्दो छ। यही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु खर्च ८२ प्रतिशतमा पुग्दा पुँजीगत खर्चको हविगत ४७ प्रतिशतमात्र छ। अर्कोतिर संघअन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूको बेरुजु पनि खासै घट्न सकेको छैन। यसले अनुभवी कर्मचारी भए पनि वित्तीय अनुशासनमा लापरबाही भएको देखाएको छ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च तुलना गर्दा संघभन्दा प्रदेशको वित्तीय प्रगति राम्रो देखाएको छ। प्रदेशले गरेको बजेटको कुल खर्चलाई प्रतिशतमा हेर्दा संघको भन्दा तल छ। तर कुल खर्च कम हुनुमा चालु खर्चमा भएको मितव्ययिता कारण हो। संघको चालु खर्चमा खासै लगाम देखिँदैन। प्रदेशहरूले भने चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाएका छन्। पुँजीगत खर्च बढाएका छन्। राष्ट्रलाई चाहिएको काम गर्ने शैली नै पुँजीगत बजेट खर्च धेरै गर्ने र चालु खर्च कटौती गर्ने हो। चालु बजेटमा गरिने फजुल खर्चले केही कर्मचारी र शासनसत्तामा पुगेका नेता÷कार्यकर्तालाई क्षणिक लाभ पुगे पनि राष्ट्रलाई पुग्दैन।

हुन त बेलाबेलामा प्रदेश सरकारहरूको खर्चलाई लिएर पनि विवाद नउठेका होइनन्। भष्टाचार भएको, अनावश्यक फजुल खर्च गरेका घटना सार्वजनिक भएकै छन्। नचाहिँदो र अति आवश्यक नभएको अवस्थामा पनि कमिसनकै खातिर सवारी साधन खरिद गर्न खोजेको आरोप केही प्रदेशलाई लागेको अवस्था छ। महालेखाको हालैको प्रतिवेदनले संघको तुलनामा प्रदेशहरूको बेरुजु करिव एक प्रतिशतले बढी देखिएको औल्याएको छ। तर पनि समग्रमा चालु खर्च बढी नहुनु भनेको मितव्ययितामा बस्नु हो। आगामी दिनमा पनि चालु खर्चलाई लगाम लगाएर पुँजीगत खर्च बढाउँदै गए प्रदेश बनाउनुको सही औचित्य सावित हुनेछ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०५:१३ आइतबार