देशमा यतिबेला दुईतिहाइ नजिकको सरकार छ। जसले चाहेमा आफ्नो स्रोतसाधन प्रयोग गरेर मुलुकको काँचुली फर्ने हैसियत राख्छ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हरेक क्षेत्र विकृत बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार र विसंगतिले सीमा नाघ्न थालेको छ। यस्ता कर्ममा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा वरिष्ठको पगरी गुथेका नेताहरूकै संलग्नताले सिंगो मुलुक लाज मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

केही दिनअघिमात्र सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक सहायताका नाममा व्यापक मनोमानी भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनको उद्देश्य विसंगति/विकृति उजागर गर्नु हो। आर्थिक सहायता वितरणमा देखिएको लापरबाहीले पनि सरकार आर्थिक हिसाबकिताबप्रति कत्ति पनि संवेदनशील छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ।

एकातिर नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका व्यक्तिलाई ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सक्ने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा भने ३० लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ। उसै त राज्यले यस्तो आर्थिक सहायता दिनुपर्ने÷नपर्नेबारे बहस चर्किएको छ। त्यसमाथि दिनैपर्ने भए पनि गरिब, विपन्न र साँच्चै समस्यामा परेका तर कुनै विकल्प नभएकालाई दिनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ। त्यसमाथि यी बहसलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी सहायता उपलब्ध गराउने कामले न राज्यलाई फाइदा पु¥याएको छ न त वितरित सहयोगको सदुपयोग नै भएको मान्न सकिन्छ।

सरकारले यस्तो आर्थिक सहायता आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख बाँडेको थियो भने त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष यो बढेर २९ करोड ६ लाख पुग्यो। अनि २०७४/७५ मा यो रकम ३१ करोड ८० लाख पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने १३ करोड ४ लाख वितरण गरियो। महालेखा प्रतिवेदनलगायत विज्ञहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने सुझाइरहेका बेला यसरी वितरण गरिने रकम झन् बढोत्तरी हुनु दुःखद हो। त्यसैले पनि यसको पारदर्शिता तथा वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका हुन्।  

सूची हेर्दा यसरी सहायता पाउनेमा मन्त्री भइसकेका, उच्च ओहोदामा लामो समय बिताएका, नेताहरू तथा पहुँचवाला व्यक्ति बढी देखिन्छन्। यी यस्ता वर्गका मानिस हुन् जसले आफ्नो कालखण्डमा राज्यका स्रोतसाधनमा पहुँच पु¥याएर भरमग्दुर फाइदा लिएका हुन्छन्। अपवादबाहेक उनीहरू खान नपाएर, उपचार गर्न नसकेर अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था हुँदैन। सुविधा सम्पन्न घर, गाडी अनि केही लालपुर्जा सिरानमा राखेर बसेका हुन्छन्। तर विडम्बना, राज्यले सहयोग उपलब्ध गराउनेमा यिनै अग्रपंक्तिमा पर्छन्। पहुँचवालाले मात्र यस्तामा पहुँच पाएको देखिन्छ।  

सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएकालाई दिने भनिए पनि यो योगदान मापन गर्ने कुनै औजार छैन। त्यसमाथि कसैले लामो समय कुनै उच्च पदमा जागिर खानु, राजनीतिमा लागेर मन्त्री बन्नु, कुनै आयोग/नियोगको नेतृत्व सम्हाल्नु राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनमा योगदान पु¥याएको प्रमाण हुन सक्दैन। किनकि उनीहरू त केही लिएर काम गरेका हुन्छन्। राज्यबाट केही लिएर काम गर्नु जागिर हो। त्यसलाई सेवासँग जोड्न सकिँदैन। बरु यिनीहरूको तुलनामा सर्वसाधारणले बाटोघाटो निर्माण, सीमा रक्षा, कुलोपैनी निर्माण आदिमा श्रमदान गरेर मुलुकमाथि ठूलो गुन लगाएका हुन्छन्। तर हाम्रो आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रणाली आमजनताको यस्तो योगदानबारे बेखबर छ।

उसै त यसरी आर्थिक सहायता र यो वितरण गरिने प्रणालीबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसमाथि भटाभट आफ्ना नजिकका, नातेदार, आफन्त, आर्थिक लेनदेनको साइनो भएको तथा कुनै लाभसँग सम्बन्धित सम्भावना हेरेर आर्थिक सहायता वितरण गरिनु बेइमानी हो। आमनागरिकले आफ्नो परिश्रमबापत बुझाएका करको व्यापक दुरूपयोग हो। त्यसैले यस्तो दुरूपयोगविरुद्ध आमखबरदारी आवश्यक छ।

महालेखा कार्यालयले हरेक वर्ष यस्ता सहायता वितरण पारदर्शी नभएको, कार्यविधिप्रति बेवास्ता गरिएको, जवाफदेही हुनुपर्ने निकायप्रति आँखा चिम्लिएको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएको छ। काम गर्ने क्रममा आफ्ना कमजोरी थाहा नहुनु बेग्लै पक्ष हो। जब सम्बन्धित निकायले उक्त कमजोरी औल्याइदिन्छ र आयन्दा सच्चिएर अघि बढ्न सतर्क गराउँछ, त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्नु भनेको नसच्चिने अडान हो। जुन मुलुक र जनता दुवैका लागि क्यान्सरभन्दा पनि बढी हानिकारक छ।

सकभर यसरी पैसा जथाभावीरूपमा वितरण गर्ने प्रथा नै उन्मूलन गर्ने, वितरण गर्नैपर्ने अवस्थामा उचित कार्यविधि बनाएर त्यसअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने र यसरी वितरण हुने सहायता देख्ने/सुन्नेलाई पनि ‘राम्रो हो’ भन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र आर्थिक सहायताको मर्ममाथि न्याय प्राप्त हुनेछ।  

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०५:१८ शुक्रबार