राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयका आफ्नो ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य र कोभिड महामारी नियन्त्रणबारे २३ बुँदे नीतिगत प्रतिवद्धता र कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुरक्षाकर्मीबाहेकका कुनै पनि सेवासुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोवार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रारम्भ गरिएको छ।
'बामपन्थी सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिण पन्थीको पक्षमा फ्लोर क्रस गरेर मत हाल्ने, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा २७ जना बाहिर लिएर गएर पार्टीको सरकार ढाल्ने, अनि दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर फ्लोर क्रस गर्ने,' अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालप्रति आक्रोश पोख्दै भने, 'यस्ता प्रतिक्रियावादीहरुका मतियारका लागि पार्टीमा ठाउँ छैन।'
लुम्बिनी सरकारका तीन मन्त्रीको सांसद पद गुमेको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सन्तोषकुमार पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादव सांसद पदबाट पदमूक्त भएका हुन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन्।
'सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु हो, निर्वाध ढङ्गले जनता बाँच्न पाउने सुरक्षा अनुभूति र सुरक्षा राज्यले प्रदान गर्छ', उनले भने।
सरकारमा शुक्रबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तीनतीन मन्त्री थपिएका हुन् । थपिएका मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका रामजीप्रसाद बराल, दीपक थापा र चन्द्रबहादुर बुढा तथा नेपाली कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा र बिन्दुकुमार थापा छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय थियो ।
वर्षभरीका ११ माहिनामा काम गर्न ध्यान नदिएर असार महिनामा हतार हतारमा काम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने परम्परागत समस्या हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै ‘असारे विकास’ को बिकृती आफ्नो सरकारले राक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर असार महिनामा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृती रोकिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ महिना सम्म बियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र २७.५५ बजेट खर्च गरेको छ।
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुख २२ महिनापछि पदमुक्त हुँदा जनस्तरमा ओली सरकारले आलोचना व्यापक बढेको थियो। प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको सर्वसत्तावादतिरको अभ्यास भनि कडा टिप्पणी गरेको थियो भने नेकपाले यसलाई स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दियो।
‘ओली प्रवृत्ति’ वा ‘विद्या चरित्र’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनैतिक सन्तान हुन्।
ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सहभागी हुने बेला प्रतिनिधिसभामा ठाकुरसँग २० सांसद थिए। सर्वोच्चको निर्णयपछि ठाकुर पक्षका नेताहरू सरकारबाट बाहिरिए। सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै ठाकुर पक्षमा पहिरो जान सुरु भयो।
बिना पास सरकारी सवारी साधन चलाएर दुरुपयोग गरेको पाइएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङबाट खटिएका प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन्। यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेला पार्न चुकेको हो।
“कोभिड–१९ लोकतन्त्रको चुनौतीका रुपमा रहेको छ, मुलुकमा गरिबी र रोजगारी साझा समस्या रहेका छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र विकास हाम्रा साझा दायित्व हुन्। विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइने छ।”
जसपाको तत्काल कायम रहेको सांसद सङ्ख्याको बहुमत सांसद सहभागी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो।
