सिटिइभिटीको कामप्रति विष्णु पौडेलको असन्तुष्टि
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को काम कार्वाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सिटिइभिटी ‘दुई नम्बरी’ को मात्र : मुख्यमन्त्री राउत
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र नियन्त्रित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ‘दुई नम्बरी’ गर्नेका लागि मात्र भएको आरोप लगाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलमै
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। ‘काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ’(सिटिइभिटी) र उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने विषयमा सहमति हुन नसक्दा उपसमिति निर्णयमा पुग्न नसकेको हो।
सिटिइभिटीमा ‘पैसाको खेल’
काठमाडौंको बानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने प्रमोद नेपाल पेसाले ट्याक्सीचालक हुन्। छोरीले एसइई गरेपछि उच्चशिक्षामा कुन विषय र कहाँ पढाउने भनेर उनले आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्रसँग सोधखोज गरे।
सिटिइभिटीले सुरु गर्यो छानबिन
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट मान्यता प्राप्त टिएसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका संस्थाले मनपरी रकम असुलेको समाचार प्रकाशन भएपछि सिटिइभिटीले छानबिन सुरु गरेको छ । सिटिइभिटीले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिएपछि छानबिन थालिएको हो ।
सिटिइभिटीको अनुगमनमा आशंका
अनमी, सिएमए, अहेब, एमएलटी, सबओभरसियर, अमिनलगायतका कोर्स पढाउँदै आएका इन्स्टिच्युटले आफूखुसी रकम असुलिरहेका छन् । उनीहरुले १८ महिने अनमी पढाइका लागि विद्यार्थीसँग एक लाख ६० हजारदेखि एक लाख ९२ हजारसम्म असुल्दै आएका छन् ।
सिटिइभिटी पदाधिकारीलाई कालोमोसो
नेवि संघले सिटिइभिटी निर्देशक जीवनारायण काफ्लेलाई कालोमोसो दलेका छन् भने कार्यलयको सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष र स्तरनिर्धारण शाखामा तालाबन्दी पनि गरेको छ । शिक्षामन्त्रीको दबाबमा गलत ढंगले दिइएको सम्बन्धन फिर्ता नलिएसम्म विरोध जारी रहने संघले जनाएको छ ।
सिटिइभिटीद्वारा २३ वटा कलेजलाई सम्बन्धन
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले नियमविपरीत २३ वटा विवादित प्राविधिक कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार उप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ०५९–०६८ सम्म आवेदन परेका पुराना कलेजहरूको हकमा अर्को शैक्षिक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना लिने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता जिवनारायण काफ्लेले बताएका छन् ।