विशेषगरी पश्चिमा र युरोपेली मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्ध उत्तिकै हार्दिकतापूर्ण रहँदै आएको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेकपा शीर्ष नेताहरूले दिँदै आएका वक्तव्य र व्यवहारबाट भने नेपाल क्रमशः लोकतान्त्रिक धुरीबाट टाढिन थालेको त होइन भन्ने शंकालाई प्रशस्त मौका मिलिरहेको छ।
निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो। सरकारको नेतृत्व प्रत्येक आवधिक निर्वाचनपछि फेरिन्छ। यसरी आएको नयाँ नेतृत्वलाई निजामती प्रशासनले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। स्थायी सरकार संस्थागत स्मृति बोकेको हुन्छ। यसलाई यसअघि भएका काम र भविष्यमा हुनुपर्ने निर्णयबारे जानकारी हुन्छ। त्यसका निम्ति यसले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ।
कोरोना विषाणुविरुद्ध हाम्रो मुलुकले गरेका काममा भने धेरै आशावादी हुन सकिएको छैन। यो आम असन्तुष्टि मात्र होइन,प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसमेत सन्तुष्ट हुननसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड नियन्त्रण समितिका काम प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निष्क्रिय राख्ने निर्णय गर्नुपरेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ ले ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाको सडक सञ्जाललगायत एकीकृत विकासका लागि ५ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम सानो भएपनि मुलुक हितकालागि महान् उद्देश्य सहितको छ ।
संकटका बेला सरकारको साथ भएन भने सबैभन्दा कमजोर वर्ग बढ्ता पीडित हुन्छ । यसको असर धनीमानी व्यक्तिलाई थोरै पर्न सक्छ । दैनिक गुजारा गर्नुपर्ने व्यक्ति सबैभन्दा बढी पीडित हुन पुग्छन् । यसपटक विदेशी श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा स्वदेशी विमान कम्पनीको महँगो भाडा प्रकरण छरपष्ट भएको छ ।
नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले जहिल्यै ‘आँख दिखाने लगा’ भनी टिप्पणी गरेका सुनिन्छ। नेपालले भारतलाई ‘आँखा देखाउन थालेको’ होइन, आफ्नो चासो प्रकट गरेको हो। वास्तवमा यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय सहमति बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलेर कुराकानी नगरेकै कारण भारतलाई आफू ठुल्दाइ रहेको जस्तो लाग्दै आएको हो।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना विषाणु नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सरकार हरेक क्षेत्रबाट असफल बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि यथार्थमा अवस्था त्यस्तो छैन।
अन्ततः सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को असीऔँ दिनमा पुगेर खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। निःसन्देह बन्दाबन्दीले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमात्र होइन, प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत यसको पक्षमा आफूलाई प्रस्टरूपमा उभ्याएको छ। अन्य दलले समेत यसको विरोध नगरेका कारण विषय विवादरहित बन्न पुगेको छ। नेपाल राज्यको उक्त भूभाग सुनियोजितरूपमा लामो समयदेखि नेपाली नक्साबाट गायब भएको थियो।
पछिल्लो समय भने संघीयताका कारण तल्लो तहसम्म पुगेको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पाटोका कारण सर्वसाधारणलाई फाइदा पुगेको देखिएको छ। कोरोना विषाणु महामारीका बेला जिल्ला र गाउँ तहसम्म सरकार र बजेट पुगेका कारण महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ रुपियाँमा किनेको मास्कलाई सेनाले ५२ रुपियाँमा किनेको छ। एउटै मास्कमा ३७ रुपियाँ फरक पार्दा हुने मूल्यको फरक ९ करोड रुपियाँभन्दा बढी छ। यसरी एउटा सामग्रीमा देखिएको अन्तरबाट सेनाले किनेका अन्य सामग्रीको मूल्य अन्तरको आकलन गर्न सकिन्छ।
संसारलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने अमेरिकामा प्रहरीले आफ्नो हिरासतमा लिएका व्यक्तिलाई ‘आइ क्यान्ट ब्रिद’ (म सास फेर्न सक्दिन) भन्दाभन्दै थिचेर मारेको घटनाले त्यहाँ विद्यमान संरचनागत समस्या उजागर भएको छ।
कोभिड–१९ महामारीले किसान झनै समस्यामा छन्। बल्लतल्ल ऋणधन जोहो गरेर लगाएको तरकारी अहिले बिक्री गर्न सकिएको छैन। महामारीका कारण तरकारीको माग त्यसै पनि खुम्चिएको छ। किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यसमा पनि कोरोना भाइरस सर्ने भन्दै एक ठाउँको उत्पादन अर्को स्थानमा लैजान अवरोध गरिन थालेको छ।
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका निम्ति सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण अझै आइनसकेका कारण खर्चको कुल अंक अरू बढ्ने देखिएको छ।
