विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना विषाणु नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सरकार हरेक क्षेत्रबाट असफल बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि यथार्थमा अवस्था त्यस्तो छैन। सरकारले विषाणु नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि सर्वसाधारण नागरिकलाई घर–घरमा थुनेर राखेको छ। तर यसबीचमा कोरोना नियन्त्रण हुनुको साटो झनै फैलिएर गएको छ। अहिलेसम्म ५ हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन् भने १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मुलुकमा बन्दाबन्दी घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रभन्दा व्यक्तिको जीवन ठूलो भएको बताएका थिए। तर ८१ दिन लामो बन्दाबन्दीपछि न उनी नागरिकको ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् न त अर्थतन्त्रलाई नाजुक स्थितिबाट बचाएका छन्। सरकारले काम गर्न नसकेपछि अहिले आएर ओलीले त्यसको दोष भारतबाट फर्केका नेपालीलाई दिएका छन्। एकैचोटि लाखौँको संख्यामा नेपाली घर फर्केकाले सरकारले संक्रमण रोक्न नसकेको भन्ने ओलीको लाचारी छ।
कोरोना विषाणुको समस्या देखिएपछि तत्काल मुलुक र जनतालाई घरभित्र राख्नुको अर्थ यसलाई फैलन रोक्नुमात्र होइन। यसविरुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका लागि समय लिनु पनि हो। विकसित मुलुकले कोरोना समस्या देखिएलगत्तै मुलुकलाई लकडाउन गरेर फैलिन दिएनन्। लकडाउनकै बीच कोरोना नियन्त्रण गर्न र सर्वसाधारणको उपचार गर्न आवश्यक सामग्रीहरूको जोहो गरे। विभिन्न अस्पतालमा थप बेड र भेन्टिलेटर व्यवस्था गरे। कतिपय मुलुकमा कोरोना लक्षित नयाँ अस्पताल बनाइए। माक्स, पिपिइ, कोरोना जाँच गर्ने मेसिन खरिद गरिए। आवश्यक सम्पूर्ण तयारीपछि क्रमशः बजार खुलाउँदै लगिए। अहिले करिव एक दर्जन मुलुकले कोरोना भाइरस मुक्त भएको घोषणा गरिसकेका छन्। तर नेपालमा भने ओली सरकार बन्दाबन्दीमै रमाएको देखिएको छ। ८२ दिन लामो बन्दाबन्दीमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन। न त स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण नै पर्याप्त खरिद गर्न सकेको छ। भारतलगायत विदेशबाट आउनेलाई पर्याप्त क्वारेन्टिनको व्यवस्था छैन। पिसिआर जाँच पर्याप्त छैन। अहिलेसम्म मृत्यु भएका १६ जना सर्वसाधारणमध्ये १४ जनालाई ज्यान गएपछि मात्र कोरोना भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा स्वाबको नमुना लिएकामध्ये ४० हजारभन्दा बढीको जाँच नभएर थन्किएको अवस्था छ। यस्तो भद्रगोलको अवस्था भएरै होला, सरकारलाई दबाब दिन हजारौँ युवा स्वस्फूर्त सडकमा उत्रेका छन्।
कोरोनाका सवालमा सरकार स्वदेशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउने विषयमा पनि असफल भएको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ युवाले घर फर्कन चाहेको भन्दै आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको धेरै दिन भइसकेको छ। घर फर्कन चाहनेमध्ये पनि रोजगारी गुमाएका, भिसा अवधि सकिएर अवैध बनेका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांग, तथा बिरामी भएका हजारौँको संख्यामा छन्। जसलाई तत्काल उद्धारको खाँचो छ। तर वर्षौँदेखि तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सको आडमा शासन गर्नेहरूले अहिले उनीहरू समस्यामा परेका बेला फर्काउन आनाकानी गरिरहेका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने विषयमा सदनसहित सबैतिरबाट विरोध भएपछि बल्लतल्ल सरकार सहमत बनेको छ। आगामी असार १ देखि हवाई उडान सुरु गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले भाडा भने चर्को निर्धारण गरेको छ। परराष्ट्र र पर्यटन, संस्कृति, नागरिक तथा उडड्यन मन्त्रालयले तय गरेको भाडा बढी भएको सर्वत्र गुनासो आएपछि केही मुलुकका लागि ५०÷६० अमेरिकी डलर कम गरिएको छ। अझै पनि यो दर विगतका तुलनामा दोब्बर हो। यसले वास्तविकरूपमा जोखिममा परेका कुनै पनि श्रमिक विदेशबाट फर्कन सक्ने वातावरण बनाएको छैन। हवाई भाडाबाहेक स्वदेश फर्कन चाहनेले स्वास्थ्य परीक्षण र होटल क्वारेन्टिनको खर्च जोड्दा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपियाँ हाराहारी जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। खाडी र मलेसिया जाने युवाका लागि यो धेरै रकम हो।
अहिलेसम्म सरकार आफैँले खर्च गरेर उद्धार गरेको भनेको चीनबाट १ सय ७० जना विद्यार्थीलाई मात्र हो। त्यसबाहेक अन्य मुलुकबाट नेपालमा अहिलेसम्म जे÷जति आएका छन् ती सबै तिनै मुलुकले खर्च गरेर पठाएका हुन्। गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संघ÷संस्थाले बेरोजगारी, बिरामी, डर, त्रासले करिब १० लाख नेपाली घर फर्कन सक्ने अनुमान गरेका छन्। सरकारले भने सर्वाधिक जोखिममा परेका २४ हजारलाई मात्र उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारी अधिकारीको चार्टर्ड उडान भएकाले भाडा महँगो भएको दावी छ। त्यो स्वाभाविक पनि होला। तर ती युवाका लागि सरकारले आफ्नो केही दायित्व देखेको छैन। उनीहरूका लागि एक सुको लगानी गर्न तयार छैन। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीको क्रममा विदेशमा महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कोषमा जम्मा भएको रकम पनि तिनै युवाले विदेश जाँदा जम्मा गरेको हो। कोषमा अहिलेसम्म ५ अर्ब ६० करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ। महामारीका बेला यही रकम खर्चेर श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने सर्वत्र माग छ तर सरकार भने सुनेको नसुनेझैँ गर्दै आएको छ। सरकारी अधिकारी भने यही कोषको रकम दुरुपयोग गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्। ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि सरकारले यो कोषको रकम विदेशमा समस्यामा परेका युवाका लागि खर्च गर्दैन भने यसको औचित्य के हो ? विदेश जाने युवाले किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने ? सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ०२:०५ आइतबार
