राष्ट्रियताका मामिलामा अब नेपालमा न कोही पक्ष छ न प्रतिपक्ष नै। अर्थात् राष्ट्रियताका पक्षमा अखण्ड एकता स्थापित भएको छ। विगतमा राष्ट्रियताका मुद्दामा समेत अनेकन पूर्वसर्त राख्ने गर्दा यो विषय आन्तरिक राजनीतिक खपतमा समेत काम लाग्थ्यो। राष्ट्रियतालाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनीतिको दुनो सोझ्याउन सजिलो हुन्छ। तर त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम अकल्पनीय हुन्छ। राष्ट्रियताको विषयलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाएर परिस्थिति भड्काउन सहज हुन्छ तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन। संसद्मा मुलुकको नक्सा सच्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले प्रस्ताव राखेपछि सबैले यसको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्। राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति राखिएको प्रस्तावलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाएर सबै दलले परिपक्वताको परिचय दिएका छन्।  

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर नक्सा जारी गरेपछि निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिमार्जन गर्न ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्तावमा विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावको विपक्षमा कुनै पनि दल उभिएनन्। यसको विपक्षमा कुनै पनि दलले आफूलाई प्रस्तुत नगर्नुको अर्थ राष्ट्रियताको मामिलामा मुलुक एक ढिक्का भएको सन्देश दिनु हो। संसद्मा विधेयक स्वीकृत भएपछि अब त्यसमा संशोधन र पारित प्रक्रिया अघि बढ्छ। यसले संविधान संशोधनसम्बन्धी यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुने सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा समेत मत जाहेर भएको छ।  

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमात्र होइन, प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले समेत यसको पक्षमा आफूलाई प्रस्टरूपमा उभ्याएको छ। अन्य दलले समेत यसको विरोध नगरेका कारण विषय विवादरहित बन्न पुगेको छ। नेपाल राज्यको उक्त भूभाग सुनियोजितरूपमा लामो समयदेखि नेपाली नक्साबाट गायब भएको थियो। भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको भूभागसमेत आफूतिर पारेपछि नेपालीको भावनामाथि गम्भीर ठेस पुगेको हो। नक्सा सच्याउन सरकारलाई विभिन्न विज्ञ समूह, नागरिक समाज, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले आग्रह गर्दै आएका हुन्। वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यस विषय समेटेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो। त्यसलगत्तै सरकारले सुधारिएको नक्सा स्वीकृत गरी प्रचलनमा ल्याएपछि संविधानमा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन आवश्यक भएको हो।  

सरकारले जेठ ९ गते संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। प्रतिनिधिसभामा जेठ १८ गते पेस भएको उक्त विधेयकमाथि मंगलबार सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। छलफलका क्रममा सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख विपक्ष कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले खुलेर यसको पक्षमा धारणा राखेका थिए। त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आफूमात्र राष्ट्रवादी भनेर अरूलाई नहोच्याउन गरेको आग्रह मननीय छ। सरकारले मधेसी जनताको राष्ट्रियतामाथि शंका गरेकामा उनले आपत्तिसमेत प्रकट गरे। नेपालको भौगोलिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनताप्रति हिमाल, पहाड, तराई जहाँसुकै बस्ने व्यक्तिको उत्तिकै सम्मान रहेको सन्देश पनि हो यो। कुनै खास पार्टी र नेतामात्र राष्ट्रवादी र अरूको राष्ट्रवाद भने शंकाको विषय रहेको भन्ने मान्यता चिर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विगतमा राष्ट्रियताको मामिलामा आफ्नो राजनीतिक सहज÷असहज परिस्थिति हेरेर बोल्ने गरेको देखिन्थ्यो। यसपटक देखिएको यो अभूतपूर्व एकताले अब आइन्दा कुनै एउटा पार्टीविशेषलाई मात्र राष्ट्रियताको मुद्दा पेवा बन्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश पनि हो यो।  

नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले यहाँ प्रमुख विपक्षी र सरकारका आलोचक नेता तथा बुद्धिजीवीसँग फरक धारणा अपेक्षा गरेका थिए। तर यहाँ सबैले राष्ट्रियताको मामिलामा आफू प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उभिएको अभिव्यक्ति दिएर उनीहरूलाई अवाक बनाउने काम पनि भएको छ। यसले नेपाली राष्ट्रियताको एउटा मानक पनि स्थापित भएको छ। अन्य मुलुकसँग व्यवहार गर्दा राष्ट्रियता र आन्तरिक विषयमा हाम्रो समान धारणा हुन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। यो कूटनीतिक परिपक्वताको लक्षण पनि हो। हामी सबैलाई लाग्थ्यो, राष्ट्रियताको मामिलामा अन्य मुलुकका सरकार र विपक्षका नेताको समान धारणा हुन्छ, हामीकहाँ किन भिन्नता ? यो पक्ष यसपटकबाट खण्डित भएको छ। हामी सबैको एउटै आवाज भएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा यस किसिमको ऐक्यबद्धता सधैँ आवश्यक छ।

हाम्रो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने निश्चित भएपछि भारतीय पक्षबाट हामीबीचको विशेष सम्बन्धको चर्चा भइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालीले भारतीय सेनामा गएर काम गर्न पाएको, त्यहाँ निर्वाध भ्रमण गर्न सकेको, नेपालीले त्यहाँ व्यवसाय गर्न पाएको जस्ता विषयलाई अघि सार्ने गरिएको छ। यो विशेष सम्बन्धबाट नेपालीले मात्र फाइदा पाएका होइनन् भारतीयले पनि उत्तिकै फाइदा उठाएका छन्। नेपालीले विप्रेषणका रूपमा जति भारतबाट भित्र्याउँछन्, त्यसको तीन गुणा भारतीयले नेपालबाट लैजान्छन्। भारतका निम्ति नेपाल पाँचाँैं ठूलो विप्रेषण पठाउने मुलुक हो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपाली किसानका तरकारी यहाँ बारीमै सड्छन्, उताका उत्पादन यहाँ निर्वाध भान्छामा पुगेका छन् भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। नेपाल भारतको एकछत्र बजार हो। नेपालले मात्र होइन, उसले पनि उत्तिकै गुमाउनेछ, विशेष सम्बन्ध नराखेको खण्डमा। यो पक्ष बुझाउँदै हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति यो नभइनहुने काम भइरहेको छ। हाम्रो राजनीतिप्रति धेरै गुनासा हुँदाहुँदै पनि नेपालको नक्सा सच्याउने र भूभाग फिर्ता ल्याउने क्रममा भइरहेका गतिविधि अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। यो अपूर्व एकता हाम्रो सुखद भविष्यका निम्ति अपरिहार्य छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०४:२६ बिहीबार