भ्रष्ट्राचारीलाई मुत्यृदण्डको कानून बनाउनुपर्छ: सांसद प्रेम सुवाल
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भ्रष्ट्राचारीलाई मुत्यृदण्डको कानुन बनाए मात्र बजेटमा बेचौलिया रोकिने बताए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भ्रष्ट्राचारीलाई मुत्यृदण्डको कानुन बनाए मात्र बजेटमा बेचौलिया रोकिने बताए।
बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।
ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा छलफल गर्न ललिपुराका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सांसद विकास कोष ब्युँताएपछि सांसाद्हरुप्रति कटाक्ष गरेका छन्। उनले आज सामाजिक संजालमा अब सांसदहरू वडाध्यक्षको तहमा आएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड छुट्याउनु आवश्यक नभएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डां रामशरण महतले नेपालमा गाँजा खेतीको लागि सम्भाव्य अध्ययन गरिने बताएका छन्। औषधीजन्य प्रायोजनको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गरिने अर्थमन्त्री बताए।
समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ दुई करोडको अडिओ प्रकरणमा परेपछि उनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो। श्रेष्ठको ठाउँमा कंसाकार सांसद बनेकी हुन्।
सभामुखले सांसद् हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएपछि एमाले नेताहरुले रोष्ट्रम घेरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने धारणा सांसद प्रेमबहादुर आलेले राखेका छन।
‘हाई प्रोफाइल’ सहित थप सात जनालाई प्रमाण जुटेका बखत पक्राउ गर्न सकिने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्न प्रहरीले माग गरेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताएका छन।
यस्तै प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वगृहसचिवहरू प्रेम राई र महेश्वर न्यौपाने, सांसदहरू आरजु राणा देउवा र मन्जु खाण, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहितका सातजनालाई संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा २२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमाण खुलेका बखत पक्राउ गर्न सक्नेगरी सिफारिस गरेको छ।