कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला नहुन सबैलाई आव्हन गरेको छ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले सिनेमा हल, खेलस्थल, जिम, नाइट डान्स बार तथा क्लब लगायतलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
खोटाङको त्रि–धार्मिकस्थल हलेसी नजिकै रहेको ककनीडाँडामा ‘रक गार्डेन’ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानको ककनीडाँडामा रहेको कडा चट्टानले ढाकिएको डाँडालाई ढुंगे बगैंचाको रुपमा विकास गर्नका लागि १ नम्बर प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको हो।
देश लोडसेडिङ मुक्त हुनु भन्दाअघि नै विद्युत प्राधिकरणको महशुल निर्धारण आयोगले पारित गरेको परिभाषा र नियमकै कारण मर्कामा परेका बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीले ट्रंक लाइन बापतको महसुल मिनाहा गर्न माग गरेका थिए। करिडोरका २२ वटा उद्योगले आफूहरूको मागबिनै जवरजस्ती ट्रंकलाइनको भार थपेको भन्दै त्यसबापतको शुल्क नर्तिने बताएका हुन्।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर बनाउन सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका नाममा अधिग्रहण गरेको जग्गा किनबेच भएको पाइएको छ।
सत्तामा पटक–पटक गए तापनि ‘बहुमतको सरकार बनाउन नपाएको’ भन्ने कम्युनिस्टहरू (सुधारिएका वा बिग्रिएका सबैखाले) आफ्नो बहुमतको सरकार आएपछि देशलाई स्वर्ग बनाएर देखाउँछौँ भन्थे। तर झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त उनीहरूको सरकारका काम पहिलेका कुनै सरकारका भन्दा उम्दा र भिन्न त छैनन् नै।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई प्रवेश नदिने गरि आवश्यक तयारी गरेको भन्दै संयमित हुन सबैलाई अपिल गरेको छ।
रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलझुला (साविक सेमरी गाविस–७ ख) स्थित ४१ कठ्ठा १० धुर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय भैरहवा, नापी कार्यालय भैरहवा तथा भूहरूले चलखेल गरेको खुलासा भएको छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही दिनअघि घोराही बजार क्षेत्रमा रहेको १३ कठ्ठा १८ धुर जग्गा ठेक्कामा दिने निर्णय ग-यो। मासिक प्रतिकठ्ठा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले ठेक्कामा दिने निर्णयमा पुगेको प्रतिष्ठानले ठ ग-यो।
विश्वव्यापी बनेको कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण देखापरिहाले उपचारको प्रबन्ध गर्न प्रदेश १ सरकारले योजनाबद्ध तयारी थालेको छ। कोरोनाको रोकथाम, उपचार र प्रतिरक्षाका लागि सरकारले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको हो।
स्थानीय प्रशासनले सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ।
घोराहीस्थित १६ कट्ठा सरकारी जग्गा सत्तारुढ नेकपाका नेतालाई ठेक्कामा दिइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नाममा रहेको १५ कट्ठा १४ धुर खाली जग्गा नेकपाका नेतालाई ठेक्कामा दिइएपछि चर्को आलोचना भएको छ।
सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलश्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलश्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलश्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ। ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ।
photo_daman_20200318133522-480x320-wm.jpg)
_20191104080455-480x320-wm.jpg)
