तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको मन्त्रालयले खरिद गरेका ती बस पछिल्लो सरकारले कार्यविधिलाई कारण देखाएर सञ्चालनमा ल्याएन। अहिले आएर मधेस सरकार ती बस प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
युक्रेनी सेनाको कठोर प्रतिकारपछि रुसी सेनाले सर्वसाधारणमाथि ठूलो सैन्य कारबाही गरेको उपप्रधानमन्त्री ओलहा स्टेफानिसाइनाले बताए।
अफगान कार्यवाहक सरकारका उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरादारले अफगान लगानीकर्ताहरूलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गरेको सरकारले जानकारी दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सांस्कृतिक पर्वले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँदै आएको बताए।
बैठकले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७८ पारित गरी कार्यविधिसमेत बनाएको जनाएको छ।
भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनविरुद्धको जारी युद्धलाई त्यहाँ रहेका नाजीविरुद्धको अभियान भनेका छन्। तर यो क्रममा उनले हिटलरको प्लेबुकलाई अनुशरण गरेका छन्।
गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर अगाडी बढ्ने सत्ता साझेदार दलहरुको रणनीति बमोजिम वर्तमान सत्ता सहकार्यको आयु पनि लम्बिएको छ। तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहँदा लुम्बिनी प्रदेशको भने सत्ता नेतृत्व फेरबदलको बहस पुनरावृत्ति भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्झौता सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो।
बढ्दो क्रयशक्ति र फेरिएको जीवनशैलीले उपभोग संस्कृतिलाई थप बढाएको छ र वस्तु आयातलाई थप दबाब दिएको छ। वस्तुको आयात बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेल हाले। १६ वर्षमा हिँड्दै गरेकी शैलजा आचार्य राजाको कदमविरुद्ध काठमाडौंको सडकमा कालो झन्डा बोकेर उत्रिइन्। प्रजातन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिएकी उनलाई राजाको सरकारले पक्राउ गर्यो र तीन वर्षसम्म थुन्यो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारी प्रक्रियालाई छलेर कामदार विदेश पठाउन नहुने बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले झन्डै डेढ वर्ष खरिद करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको पाँचवटा बस कवाड बन्दै गएका छन्।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले शनिबार बिहान सहिद पार्कमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो भने दिउँसो मानव सेवा आश्रम, प्रशान्ति बृद्धाश्रम र वादी सरोकार मञ्चमा पुगेर खाद्यान्न तथा सरसफाईका सामाग्री वितरण गरेको थियो।
सरकारले कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब १४ करोड) थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
