एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका दलहरुले साझा धारणा निर्माण गरेपछि सम्भावित ‘नयाँ सत्ता सहकार्य’ को सम्भावना सकिएको छ। गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर अगाडी बढ्ने सत्ता साझेदार दलहरुको रणनीति बमोजिम वर्तमान सत्ता सहकार्यको आयु पनि लम्बिएको छ। तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहँदा लुम्बिनी प्रदेशको भने सत्ता नेतृत्व फेरबदलको बहस पुनरावृत्ति भएको छ।

यो बहस उनै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु बीचको हो। वर्तमान गठबन्धन नटिकेको भए पनि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस एमालेसंगको सहकार्यमा तय हुने पक्कापक्की जस्तै थियो। एक माओवादी सांसद भन्छन् ‘यो गठबन्धन नबचेको भए एमालेले यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिनेगरि कांग्रेससंग सहमती बन्ने थियो, तर परिस्थती त्यस्तो बनेन।’ एमालेले कांग्रेससंगको सहमती प्रयासको थालनीका क्रममा यसअघी आफूले नेतृत्व लिएका प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने प्रस्ताव कांग्रेससंग राखेको ती माओवादी सांसदले बताए।

प्रदेश सरकारको समिकरण कांग्रेस–एमालेका बीचमा नबनेपछि कांग्रेस र माओवादीबीच यो प्रदेशमा पुनः सत्ता नेतृत्वको कलह निम्तने निश्चित प्रायः नै छ। कारण हो–आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने पुरानो सहमती। अतः कांग्रेसले पुरानो सहमतीलाई देखाएर सत्ताको नेतृत्व माओवादीबाट खोस्न खोजिरहेको छ भने माओवादीले भने नेतृत्व बचाउका लागि कसरत थालेको छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वर्तमान सत्तागठबन्धनका बीच सरकारको नेतृत्व आधाआधा चलाउने भन्ने सहमती बन्यो। सोही सहमती अनुसार गत साउन २८ मा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने।

कांग्रेसका सांसद शंकर गिरीका अनुसार त्यो बेलाको सहमती माओवादीले फागुन २ गते जनयुद्ध दिवस मनाएपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो। ‘फागुन २ गते जनयुद्ध दिवस मनाएपछि कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर सहमती भएको हो,’ गिरी भन्छन् ‘यो कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनिक गरिएको कुरा हो।’ तर वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अहिले सत्ताको नेतृत्व छोड्ने पक्षमा छैन। माओवादीका एक मन्त्री भन्छन् ‘त्यो सहमती कागजी रुपमा भएको हैन, यसर्थ अहिले सरकारको नेतृत्व छोड्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन।’

प्रदेशतहमा कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ताको नेतृत्वको बहस पेचिलो बन्ने देखिएपछि माओवादीले यसको जिम्मा गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरुलाई जिम्मा दिईएको बताउँछ। ‘गठबन्धन कायमै भएपछि अब प्रदेश सरकारको नेतृत्वका बिषयमा पनि गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले नै यसलाई टुंग्याउने र उतै जिम्मा दिने भन्ने कुरा भएको छ,’ ति मन्त्रीले भने ‘यो बिषय प्रदेशतहबाट सुल्झाउनु भन्दा पनि केन्द्र तहबाटै टुंगो लगाउँदा रामो हुन्छ।’

माओवादीले सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको बहस नथाल्नु पर्ने बताईरहेपनि नेतृत्वको आकांक्षी नेपाली कांग्रेसभने दबाब सिर्जना गरेरै सत्ताको नेतृत्व प्राप्तीमा लाग्ने तयारी गरिरहेको छ। सत्ताको नेतृत्वकै बिषयमा कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलको बैठक तत्काल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कांग्रेसका प्रदेश सांसद शंकर गिरीका अनुसार एक÷दुई दिनमै संसदीय बैठक बसेर सत्ताको नेतृत्व प्राप्तीका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दैछ। सरकार आलोपालो चलाउने सहमतीलाई ‘भद्र’ सहमती भनेको कांग्रेसले यो सहमतीलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताउँछ।

‘पुरानो भद्र सहमतीलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ,’ कांग्रेस सांसद गिरी भन्छन् ‘उक्त भद्र सहमती अनुसार अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनु पर्छ, अब हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेर सत्ता नेतृत्वका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्छ।’ उनका अनुसार कांग्रेसले प्रदेश तहमा सत्ता नेतृत्वका बिषयमा भएको पुरानो सहमती कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल गर्ने छ। यसैगरि पुरानो सहमतीका बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउनुका साथै संसदीय दलको बैठक बारे समेत पार्टीलाई अवगत गराउने सांसद गिरीले बताए।

कांग्रेसले पनि यो बिषय प्रदेश तहमै नसुल्झिए सत्ता नेतृत्वका लागि पार्टी केन्द्रलाई दबाब दिने छ। ‘मन्त्री नियुक्तीको बिषय मात्रै भएको भए प्रदेश तहमै टुंग्याउन सकिने हुन्थ्यो, तर यो त सरकारको नेतृत्वको कुरा हो,’ सांसद गिरीले भने ‘यसर्थ पुरानो सहमती अनुसार नेतृत्व प्राप्तीका लागि केन्द्रलाई जानकारीका साथै दबाब पनि प्रदेश तहबाट दिईने छ।’ यता अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले भने सरकार परिवर्तन गरिन नहुने बताउँदै आएको छ। वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव बताउँछन्।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७८ ११:१४ बुधबार