पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कोसी प्रदेश मध्यावधिको बाटोतर्फ लाग्ने देखिएको छ। गत असार २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको कोसी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जाने संकेत देखिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा’ सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चारकर्मीलाई श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्न गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकाे प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारी सूचना प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
चीन सरकारका विदेशमन्त्री चिन गाङ पदमुक्त भएका छन्। उनी सात महिनाअघि विदेशमन्त्री बनेका थिए। नयाँ विदेशमन्त्री चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख वाङ यी तोकिएको बिबिसीले जनाएको छ।
एफएम रेडियोहरूले गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको राजस्वमा पारदर्शीताको लागि सरकारी सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल ९बान० र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पारदर्शीताको लागि सरकारको सहभागिताको माग गरेका हुन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ का लडुप्रसाद साहले बिहान करिब तीन घण्टाको संघर्षपछि बल्लतल्ल पाँच लिटर खानेपानी जोहो गर्न सके।
सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मिटरब्याज पीडितले करिब ३ वर्षदेखि आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने तथा कानुनविपरित ब्याज असुल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
गत मंसिर २४ मा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको चालकले जेसिबी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो भने दुईजना घाइते भए।
काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले नेपालका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थालाई ३४ वटा एम्बुलेन्स र ५० वटा स्कुल बस उपहारस्वरुप प्रदान गरेको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकलाई छिटो र सहज रुपमा सरकारी सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन।
