प्रदेश सरकारले आफ्नै रेडियो र टेलिभिजन चलाउने विषयप्रति प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बुधबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट वक्तव्य माथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले रेडियो र टिभी सञ्चालन गरेर सरकारले व्यवसाय गर्न नहुने बताएका हुन्।
प्रदेश सरकारले आफ्नै रेडियो र टेलिभिजन चलाउने विषयप्रति प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बुधबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट वक्तव्य माथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले रेडियो र टिभी सञ्चालन गरेर सरकारले व्यवसाय गर्न नहुने बताएका हुन्।
‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जलगैंडाजस्तो छ, बोल्नेमात्रै हो, काम भनेको केही पनि नगर्ने, यो गर्छु, उ गर्छु भन्छ मात्रै केही गर्दैन, निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क र शिक्षाका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउनको लागि हामीले डेढ महिनादेखि समय माँगिरहेका छौं तर उहाँले भेटको लागि समय दिनुभएको छैन्।’
पछिल्लो समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूति गराउनको लागि स्थानीय सरकारले समृद्धिको खोजी गर्न थालेका छन्।
डोल्पाका स्थानीय तहहरूमा समानान्तर सरकारको रुपमा डोल्पा काँग्रेसले गठन गरेकोे छाया सरकारको पहिलो बैठकले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेको स्वेच्छाचारी कामको विरोध गर्ने देखि नगरमा ताला लगाउने सम्मको चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको छ।
रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई चढाउने स्लाइन पानीले बिरामीको ज्यान जोखिममा पारेको देखिएको छ। गुणस्तरहीन स्लाइन पानी भएको कारण बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले कम्युनिष्ट सरकार तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेता रिजालले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीमा अहंकार भरिएको र जनतालाई सेवा दिनु भन्दा तानाशाही बन्ने अभ्यासमा लागेको आरोप लगाए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम राखी आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
भूमि अधिकार आन्दोलनको सुरुवात २०५१/५२ ताका भएको थियो। नेपालमा २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ पनि सुरु गरेको थियो। माओवादीले यो युद्ध सुरु गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। जसमध्ये धेरै माग समाजको अन्याय, असमानता र अन्यायपूर्ण भूमि वितरणसँग सम्बन्धित थियो। रािष्ट्रयता र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दा त बिस्तारै संस्थागत हुँदै गइरहेका छन् तर नेपालीको जीविका र अर्थतन्त्रमा जग बसाउने भूमि सुधारको आधारभूत तहको काम भने सुरु नै हुन सकेको छैन।
उत्तरी सिरियास्थित सैन्य क्षेत्रमा रात्रिकालीन समयमा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि इरानीसहित सरकार समर्थित कैयौं लडाकु मारिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व मजदूर दिवसका अवसरमा विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवीमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं श्रम अधिकार सुनिश्चितताको कामना गरेका छन्।
डोल्पाका स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित वाम जनप्रतिनिधीहरुले ब्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नेपाली कांग्रेस डोल्पाले छाँया सरकार गठन गरेको छ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यातायात व्यवसायीसम्बद्ध संघ–संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै बस व्यवसायीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउन थालेका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि २२ वटा यातायात कम्पनी उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय सरकार संघीयता विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज (शुक्रबार) निजि विद्यालयको मनपरि शुल्क नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत शुल्क नियन्त्रणका लागि दबावमूलक आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरिका स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
