काठमाडौं – सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यातायात व्यवसायीसम्बद्ध संघ–संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै बस व्यवसायीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउन थालेका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि २२ वटा यातायात कम्पनी उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने बस व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको कार्यालयमा सूचना अधिकृत राजेन्द्र थापाले बताए। ‘सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयपछि कम्पनीमा दर्ता हुन आवेदन दिनेको संख्यामा उल्लेख्य बढेको छ,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै शुक्रबार थापाले भने, ‘अबका दिनमा यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ।’

थापामा अनुसार शुक्रबारसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने बस कम्पनीहरू ६ सय ५५ पुगेको छ। सिन्डिकेट खारेजीको निर्णयपछि दर्ता हुने बस कम्पनीको संख्या २२ छ। चैतमा सातवटा यातायात कम्पनी दर्ता भएका थिए भने वैशाख १३ गतेसम्म १५ वटा दर्ता भइसकेका छन्।

सरकारले जसरी पनि यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि केही बस व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्। केही व्यवसायीले कम्पनी अन्र्तगत जाने भनेर दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। मुलुकभर कति यातायात व्यवसायी छन् भन्ने यकिन नभएकाले कम्पनीमा कति दर्ता होलान् भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुने थापाले बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले धेरै बस व्यवसायी कम्पनी ऐनमा आउन तयार रहेको बताए। ‘हामीले उहाँहरूलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौं,’ महासेठले नागरिकसँग भने, ‘त्यसपछि कुनै पनि यातायात संघ–सस्था पुनः दर्ता हुँदैन।’

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीमध्ये ६३ वटाको नाम स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ। नाम अस्वीकृत हुनेको संख्या ७२ छ। नाम दर्ताको लागि अनुरोध गर्नेको संख्या १९ छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कम्पनीले अनुरोध गरेको नाम पहिले नै दर्ता भएको भए अस्वीकृत गर्छ। त्यस्तै, ऐन, नियम अनुसार नभए पनि दर्ता अस्वीकृत हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयअघि पनि ६ सय ३० भन्दा धेरै यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएको देखिन्छ। पहिले नै दर्ता हुनेमा पछिल्लो पटक आएका सुमो गाडीहरू, यात्रु बोक्ने स्कार्पियो, हाइस जस्ता यातायात रहेको कार्यालयको भनाइ छ। पर्यटक बोक्ने यातायात भने ट्राभल एजेन्सी अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई फाइदा पुग्ने थापाको भनाइ छ। कम्पनी अन्तर्गत व्यवसाय गर्दा व्यवसायीले सानो लगानी गरेर पनि बस सञ्चालन गर्न सक्ने छन्। उनीहरूले अरुसँग प्रतिस्पर्धामा गएर नाफा कमाउन सक्ने वतावरण बन्ने थापाले बताए।

‘अहिलेको सिन्डिकेटको अवस्थामा पालो कुरेर बस सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ थापाले भने, ‘त्यसमध्ये पनि टाठाबाठाले आफ्नो गाडी धेरै चलाउने र अरुलाई कम पालो दिने गरेका छन् ।’ उनको अनुसार कम्पनीमा गएमा यस्तो अवस्था अन्त्य हुनेछ। कम्पनी अन्र्तगत गाडी सञ्चालन भएमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने उनको दाबी छ।

त्यसैगरी, खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको यातायात सञ्चालनको व्यवसायबाट सरकारले वास्तविक कर समेत उठाउन सकेको छैन। कुन समिति अन्तर्गत कति गाडी छन्, कति व्यवसायी छन् भन्ने समेत सरकारलाई थाहा नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ।

कम्पनी अन्र्तगत आएमा यस ऐन अन्तर्गत सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने र मुलुकमा कति यातायात सञ्चालनमा छन् भन्नेसमेत तथ्यांक रहने छ।

हाल मुलुकभर कति यातायात सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले बताए। ‘कति गाडी छन् भन्ने नै थाहा छैन,’ महासेठले भने, ‘यो खर्बौं लगानी भएको उद्योग हो यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।’

अब सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने मन्त्री महासेठले बताए। ‘हामी दुई विषयमा बस व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ महासेठले नागरिकसँग भने, ‘पहिलो, खारेज गरेको सिन्डिकेट पुनः ल्याउने र अर्को, संघ–संस्थाबाट सञ्चालित बसहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत ल्याउने।’ कम्पनी ऐनबाहेक अरु प्रकारका गाडीलाई अब रुट पर्मिट नदिने उनले बताए। यात्रु बोक्ने गाडीको मात्र नभएर ट्याक्सी र ढुवानी यातायातमा रहेको सिन्डिकेट समेत अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ।

सिन्डिकेट मात्र नभएर कस्तो बसमा कति सिट हुने, कस्तो सुविधा दिनुपर्ने, कति यात्रु राख्न पाउने जस्ता विषय टुंग्याउन पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। तीन महिनाभित्र यो सबै व्यवस्थित गर्ने मन्त्री महासेठले दाबी गरे।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ०२:२७ आइतबार