२० वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

उपत्यकामा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरौं: सांसद सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बाबुराम भटराई छेपारो भन्दा वढी रंग फेर्ने नेताः सांसद सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रिय सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले बाबुराम भटराई छेपारोले भन्दा वढी रंग फेर्दै हिड्ने नेता भएको टिपणी गरेका छन्। त्यस्ता नेतालाई राष्टपति बनाएर देशको हित नहुने उनको भनाई थियो।

विगतमा सभामुखको भूमिका पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भयोः सांसद सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विगतका कार्यकालमा सभामुखको भूमिका पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्।

स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गराउन संघर्ष गर्छु: सुवाल

भक्तपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नवनिर्वाचित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवालले कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गराउन आफूले संघर्ष गर्ने बताएका छन्।

भक्तपुर १ मा नेमकिपा फराकिलो मत अन्तरले अगाडि

भक्तपुरको क्षेत्र नं १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) फराकिलो मत अन्तरले अगाडि बढेको छ।

राष्ट्रपतिले विधेयक नरोकेको भए देश सिक्किम हुन्थ्यो: प्रेम सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयकको प्रमाणिकरण रोकेर राष्ट्रपतिले देशलाई सिक्किम हुनबाट रोकेको टिप्पणी गरेका छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भए नेपाली उद्योगी व्यापारी नाङ्लो पसलेमा परिणत हुन्थे: प्रेम सुवाल

‘राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गर्ने उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधान न्यायाधीश लगायत देशभक्त होइनन्, बरु नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउन चाहने देश द्रोही हुन्, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिको भूमिका रहने हो,’

डन उम्मेदवारहरु देख्दा जनता डराए: प्रेम सुवाल

ती नै डनहरुले पैसाको बलमा अब पनि चुनाव जितेर आउनेछन्, उनले दुःख व्यक्त गर्दै भने, यो जति दुर्भाग्य हाम्रो लागि अरु के होला? नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको भन्दै उनले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले जुनै हालतमा पनि रोक्नुपर्ने बताए।

सांसद सुवालको प्रश्नः डेंगुले जनताको मृत्यु भइरहेको छ, अस्पतालमा शैया छैन्, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू के छ त देशको स्थिति?

'स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि त बजेट धेरै छुट्टयाइएकै हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन। यसबारे सदनमा मन्त्रीज्यूलाई तत्काल बोल्ने व्यवस्थाका लागि म सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।'

'मिडिया चौथो अंग हुँदै होइन, यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्छ'

‘चौथो अंग भन्ने बित्तिकै यो राज्यको अंग हुन्छ। बरु मिडिया संविधानको अंग हुन सक्छ’, उनले भने, ‘राज्यका अंगहरु सरकार, न्यायलय, संवैधानिक सबै अंग अख्तियार जस्ता शक्तिसाली निकायविरुद्धमा लेख्नुपर्ने निकाय कसरी चौथो अंग हुनसक्छ? पत्रकारितामा लागेका मान्छे उच्च जोखिममा हुन्छन नी!’

विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी आएको होइन: प्रेम सुवाल

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताएका हुन्।

स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’ २०७८ बहुमतले पारित गरेको छ।

तीन सांसदद्वारा नागरिकता विधेयकमा विरोधको सूचना

सूचना दर्ता गराउनेमा नेकपा एमालेका भीम रावल र शेरबहादुर तामाङ तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवाल छन्। एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेको विधेयक फिर्ता ल्याएर सरकारले समितिको अवहेलना गरेको बताए।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्छः सांसद सुवाल

कृत्रिम नागरिकता लिनको लागि पनि नेपालको संस्कृति बारेमा लिखित परीक्षा उत्तिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खुला सीमालाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। सांसद सुवालले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अनुसार नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्नु नहुने बताए।

'मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्’

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी रहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्