७१ वर्षिया पुर्णिमाया गुरुङ एक हातमा लठ्ठी अर्को हातमा अनुदान सम्झौताको रातो कागजात लिएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाईको कार्यालय जाँदै गर्दा बिहिबार समन्वय समितिको आँगनमा भेटिईन। उनको एउटै माग थियो गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकको गुप्सिपाखामा बनाएको एकिकृत बस्तीमा आफुले पनि घर पाउनुप-यो।
चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो। तर, ती उजुरी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे पीडित अन्योलमा छन्।
केही दिनअघि मात्र मानव सभ्यतालाई नै लज्जित पार्नेगरी एउटा घटना भयो, वीरगन्जमा । २१औँ शताब्दीको पाशविक र क्रूर हत्या भन्न पनि सकिन्छ, यसलाई । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. सचितानन्द यादवले दिएको बर्बर यातनाका कारण गम्भीर घाइते भएकी उनकी श्रीमती सुनिता यादवको उपचारका क्रममा काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निधन भयो ।
हुरी पीडितको लागि निर्माण गर्न लागिएको घरको निर्माण कार्यमा ढिलाई हुँदै गएको छ। जेठ अन्तिम हप्ता सम्ममा चार सय ६३ घर निर्माण गर्ने दावी गरिए पनि असारको दोस्रो हप्ता बित्दा ५० वटा घर मात्रै तयारी गरिएको छ।
२०७१ साउनमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये पाँच सय १४ जनाले पहिलो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा नपरेपछि गुनासो दर्ता गराएका भूकम्पपीडितको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको गति सुस्त देखिएको छ।
हिजोआज निकै चर्चाको विषय बनेको वाग्मतीको सौन्दर्य अभिवृद्धि र जग्गा विवाद मुद्दाले सरकार र स्थानीय दुवै पक्षलाई उत्तिकै पिरोलेको छ । ६ महिनादेखि मुआब्जा माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा ‘गर वा मर’ को स्थितिमा छन् । तर सरकार अझै कानमा तेल हालेर बसेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ठूलो ऋण सहयोगमा सञ्चालित वाग्मती सुधार आयोजनाको विनियोजित ४ अर्ब ९६ करोडमध्ये आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७५/७६ चैतसम्म २ अर्ब ४४ करोडमात्र खर्च भएको छ ।
राज्यपक्षबाट छ महीनाको अवधिमा ६१ पीडित भएको सोमबार यहाँ सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षामा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्ममा उक्त सङ्ख्या पीडित भएको सार्वजनिक गरिएको हो।
हुरीले छानो उडाएको १९ दिन बितिसक्दा पनि आर्थिक रुपमा विपन्न सयौं परिवारको छाना बन्न सकेको छैन्। खुला आकाशमुनि बसेका हुरी पीडित परिवारको मनसुन सुरु भएसँगै बिचल्ली भएको छ। कतैबाट राहत नपाएको र आफूसँग पनि पैसा नहुँदा भत्केको घर बनाउन नसकेकालाई वर्षामा ओत कहाँ लाग्ने भन्ने पिरलो भएको छ।
दुईसाता बितिसक्दा पनि अझै धेरैजसो विपन्न परिवारका भत्केका घर बन्न सकेका छैनन्। अधिकांश पीडितले जस्तापातासमेत नपाउँदा भत्केको घरमा छानो हाल्न पाएका छैनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ऐन संशोधन नगरी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आग्रह गरेको हो।
हुरीले मुक्त कमैया, गरिब–विपन्न दर्जनौं परिवारको घरको छाना उडाइदिएको थियो।
हुरीपीडितले घर निर्माणको सूचीमा नाम छुटेपछि सोमबार फेटा गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
फेटा गाउँपालिकाको भलुही भरवलियाका हुरी पीडितहरुले घर निर्माणको सूचीमा नाम छुटेपछि सोमबार फेटा गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्। हुरी पीडितहरुले गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्षका समर्थकसँग झडप भएको थियो।
दलित अधिकारका लागि लड्नेभन्दा राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्ने दलित नेता धेरै छन्। विभिन्न दलमा आबद्व भएर राजनीतिक सिद्धान्तको गुणगान र व्याख्या विश्लेषणमा सीमित दलित नेतामा विद्रोह भाव कमै देखिन्छ।
