गोरखा– ७१ वर्षिया पुर्णिमाया गुरुङ एक हातमा लठ्ठी अर्को हातमा अनुदान सम्झौताको रातो कागजात लिएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाईको कार्यालय जाँदै गर्दा बिहिबार समन्वय समितिको आँगनमा भेटिईन। उनको एउटै माग थियो गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकको गुप्सिपाखामा बनाएको एकिकृत बस्तीमा आफुले पनि घर पाउनुप-यो। नभए घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र त्यहाँ जग्गा खरिद गर्ने पैसा सरकारले दिनुप-यो।

२०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पलगत्तै लाप्राक पुरै गाउँ गुप्सिपाखामा निर्माण गरेर नमुना बस्ती बनाउने जिम्मा एनआरएनले लिएको थियो। पहिलो पटक जिम्मा लिएको पाँच सय ७३ घर बाहेक पछि थप भएका ५० घरधुरी एनआरएनले नबनाउने भएपछि स्थानीय अन्यौलमा छन्। ‘पहिले लाभग्राही भएकाहरुले अनुदान पाए, तर पछि थपिएका ३० जना र अझै थपिन बाँकी गुनासो भरेका २० जनाले नपाउने भए’ वडा अध्यक्ष राज गुरुङले भने। एनआरएनएले थप घर नबनाउने भएपछि कहाँ गएर बस्ने भन्ने चिन्ता लाप्राकीलाई थपिएको छ। कसैको पनि सुरक्षित ठाउँमा जग्गा नभएकाले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर तीन लाख दिने हो भने आफैँ घर बनाउन उनीहरु राजी छन्।

एनआरएनएले निर्माण गरेको गुम्पिपाखाको नमुना बस्ती निर्माणको काम पनि सुस्त छ। घर निर्माण अझै पुरा भएको छैन्। शौचालय बन्दैछ। देख्दा बस्ती चिटिक्क देखिएपनि घरभित्र तला छापिएको छैन्। समान्य ‘फिनिसिङ’का काम पनि भएका छैनन्। यसअघि एनआरएनका प्रतिनिधिले लाप्राक पुरै गाउँ निर्माण गर्ने बताउँदै लाभग्राही सुचीमा नपरेकाहरुलाई पनि श्रमदान, गिटी, ढुङ्गा संकलन गर्न लगाएको स्थानीय कमानसिंह गुरुङले बताए। ‘घर पाउनेले जति कै काम र श्रमदान ग-यौँ, अहिले लाभग्राहीमा नाम नआएको भन्दै घर दिएन’ उनले भने।

अहिले बसिरहेको ठाउँ पहिरोका कारण उच्च जोखिममा भएकाले पाँच सय ७३ धुरीलाई एनआरएनएले बस्ती स्थानान्तरण गरेर सरकारी जग्गामा सार्ने तयारी गरेको हो। एनआरएनले निर्माण गरेको घर नपाउने ५० मध्ये ३० जनाको अनुदानका लागि घर बनाउने तीन लाख आएको छ। तर घर कहाँ बनाउने भन्ने चिन्ता रहेको स्थानीय सुनबहादुर गुरुङले बताए। ‘घर कहाँ बनाउनु, जग्गा छैन, भएको जग्गामा प्राविधिकले बनाउन उपयुक्त छैन भनेका छन्।’ अहिले बस्ती बसिरहेको लाप्राकको तल्लो गाउँ भौगोलिक दृष्टिकोणले बस्ती बस्न योग्न नभएको भुर्गविदहरुले यसअघि नै निछोड निकालेका छन्।

‘घर पाएन, अहिले त्रिपाल हालेर दुई छोरीसहित बसेको छु’ पूर्णिमायाले भनिन् ‘घर माग्न आएको हो, कि घर दिनुप-यो, कि पैसा दिनुप-यो।’ पहिलो पटकको लाभग्राही सुचीमा नाम छुटेपछि उनले एनआरएनबाट लाप्राकीलाई बनाईदिएको घर पाईनन्। उनीसँगै वडाअध्यक्ष राज गुरुङको नेतृत्वमा घर छुटेका ५० जना बिहिबार सदरमुकाम आए। पुनःनिर्माण प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासनमा उनीहरुले घर नपाएको गुनासो गरेका छन्। एनआरएनएले निर्माण नगरे आफैं बनाउन कस्सिएका ५० घरधुरीलाई कहाँ बनाउने भन्ने जग्गा भने सरकारले गुप्सिपाखासँगै उपलब्ध गराईदिए सहज हुने अपेक्षा स्थानीयको छ।

छिमेकी गुप्सिपाखामा बस्ने तर एकै ठाउँमा बस्दै आएका, एनआरएनएको घर नपाएकाहरु भने अर्को ठाउँमा बस्दा सहज नहुने भन्दै घर नदिएपनि गुप्सिपाखामा जग्गा उपलब्ध गराईदिन स्थानीय सुनबहादुर गुरुङले अनुरोध गरे। पुनःनिर्माण प्राधिकरणका जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाइका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले ५० घरधुरीलाई जग्गा खरिद गर्न २ लाख र लाभग्राही कायम भएको खण्डमा घर बनाउने तीन लाख दिने योजना रहेको बताए। ‘एनआरएनले घर नबनाउने भनेपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो’ उनले भने ‘उहाँहरुले जग्गा नयाँ बस्ती नजिकै भन्नुभएको छ, जग्गा दिनेबारे यहाँबाट निर्णय हुँदैन, हामीले गुनासोसहित प्राधिकरणमा पठाउँछौं।’

प्रकाशित: १९ असार २०७६ १०:२१ बिहीबार