सुन्तला बेचेर तीन करोड आम्दानी
बागलुङको सुन्तला गाउँका रुपमा परिचित सिगानाका किसानले यस वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर तीन करोड रूपैयाँ भित्र्याएका छन् ।
बागलुङको सुन्तला गाउँका रुपमा परिचित सिगानाका किसानले यस वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर तीन करोड रूपैयाँ भित्र्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, राजश्व बृद्धि, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्यातकर्ताहरूले खेल्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
नेपाल चलचित्र संघले सरकारले लगाएको अव्यावहारिक कर खारेजी माग गर्दै एक दिन देशभरका फिल्म हल बन्द गर्ने भएको छ।
इलामको पर्यटन लयमा फर्कन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो तीन वर्ष थलिएको इलामको पर्यटन लयमा फर्कन थालेको हो।
लमजुङमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मह उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक सय ११ दशमलव तीन टनले मह उत्पादन बढेको हो ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–१० झ्याङका सुन्तला किसान झुपलाल खड्का गत वर्षको भन्दा दोब्बर मूल्यमा गाउँबाटै सुन्तला बिक्री गर्न पाउँदा दङ्ग छन्।
महानगरले लिएको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन इसी काउन्सिल र ग्याप टेक्नोलोजिजसँगको सहकार्य गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ।
विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
समयमै वर्षा, उन्नत जातको धानको बीउ छनोट र चैते धान दुईपटक खेती हुन थालेपछि प्युठान धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ।
अल्टिमा लाइफ स्टाइलले तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको नेपाली एसेसरिज ब्रान्ड लेसन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३मा ७०० प्रतिशतले वृद्धि गरेर सबै रेकर्ड तोडेको छ।
कुनै पनि देशले यस अवस्थाको सही उपयोग गर्न सकेमा समाज र देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
ताप्लेजुङको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पुग्नेगरी केबलकार बन्ने कुराले चर्चा पाएको एक दशकभन्दा बढी समय भए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेकाले चाँडै काम सुरु गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।
सन् २०२३ लाई कोइलाको खपत उच्च रहेको वर्ष हुने र अर्को वर्षदेखि यसमा क्रमशः कमी आउने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले बताएको छ।
यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा दिवा खाजा नीति तथा कार्यक्रममा सीमित भएको छ।
