मझधारमा भूमिसुधार
विसं २००७ भन्दा पहिलेदेखि नेपालमा यससम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हुँदै आए पनि जनचाहना र आकांक्षाअनुरूप भूमिसुधार हुनसकेन। भूमिसुधारको बहसको स्वरूप र आयतन फेरियो।
विसं २००७ भन्दा पहिलेदेखि नेपालमा यससम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हुँदै आए पनि जनचाहना र आकांक्षाअनुरूप भूमिसुधार हुनसकेन। भूमिसुधारको बहसको स्वरूप र आयतन फेरियो।
जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ फुल्चिङका ६९ वर्षीय चन्द्रलाल चलाउनेको नाममा एक टुक्रा पनि जमिन छैन। घरअगाडिको प्रशस्त जमिनमा मिहिनेतका साथ अधियाँ खेती गरे पनि उनको परिवारलाई वर्षभरि जीविका चलाउन मुस्किल पर्छ। कारण, उब्जनीको ६० प्रतिशत अन्नबाली तल्सिङलाई बुझाउनुपर्छ।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–१, साङ्ग्युलका २१ परिवारलाई सोमबार लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। ४३ महिनाअघि आएको भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिममा परेका परिवारलाई लाङ्बुमा जग्गा खरिद गरेर पुर्जा वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकामा १ सय २६ परिवार पहिरोको जोखिममा छन्।
भूकम्पका कारण जोखिममा परेका ७९ प्रतिशत प्रभावितले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन्। घर बनाउन नयाँ स्थानमा घडेरी खरिद गरेका ती परिवारले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका हुन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, रसुवाका अनुसार जिल्लामा चार सय १६ परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरिसकिएको छ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका–३, कुसुमघाट गाउँ बसाउने मध्ये स्थानीय हर्क साउदका बाजे जंगबहादुर पनि एक हुन ।
रुबिभ्याली गाउँपालिका ५ सेर्तुङकी शान्तिमाया तामाङले घर बनाउन लालपुर्जा पाएकी छिन्।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा(लालपुर्जा) नभएका भूकम्प पीडित परिवारको बसोवास गरेको अन्य प्रमाणको आधारमा अनुदान सम्झौता गर्न राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ। राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च मकवानपुरले ४ बुँदे माग राखी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालाई आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।
जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै नगरपरिषद्बाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायौँ नगरपरिषदबाट पारित भएका योजना अहिले कार्यान्वयन चरणमा छन्। सम्पूर्ण टोल विकास समितिमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर वडाले अघि सारेका योजनालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । वडा कार्यालयले पञ्चकन्या मार्ग, अमरज्योति मार्ग, भुवनेश्वरीमार्ग लगायत स्थानमा सडक ढलान÷कालोपत्रे सम्पन्न गरिसकेको छ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण थातथलो छाडेर विस्थापित भएका परिवारलाई जग्गा र लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । उत्तरी धादिङको खनियाबास, रुबिभ्याली गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित २४ घर परिवारलाई जग्गा वितरण गरिएको हो।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा ५५ हजार सात सयको हाराहारीमा मतदाता रहेकोमा १० हजारभन्दा बढी मतदाता सुकुमबासी रहेको अनुमान छ।
पर्सा सुवर्णपुर गाविसका १ हजार ३ सयभन्दा बढी परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। ५२ वर्षअघि सरकारले उनीहरूलाई चितवनबाट सारेर सुवर्णपुरमा बसोबास गराएको थियो। ती परिवारका तेस्रो पुस्ताले अहिले लालपुर्जाका लागि संघर्ष गर्दैछन् ।
नेपालमा भूकम्पपछिको प्रतिकार्यमा लैंगिक समावेशिता नभएको, वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित भएको, केही पीडितले थोरै मात्र राहत पाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका प्रभावित गाउँमा ९ महिना लगाएर गरिएको स्थलगत अध्ययनले यस्तो औंल्याएको हो।
गत साता धादिङका भूकम्पपीडित चेपाङले लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन सरकारी सहयोग नपाएको समाचार बाहिर आयो। सरकारले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्य लालपुर्जा चाहिन्छ भनेपछि धादिङका चेपाङमात्र होइन, यतिबेला भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हजारौं भूकम्पपीडित आवास निर्माणका लागि राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लालपुर्जा नभएका भूकम्प पीडितलाई पनि घर पुनर्निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ हाल अनुदान वितरण गरिएको ठाउँको अनुभव लाजपुर्जा नभएकै कारण धेरै