विसं २००७ भन्दा पहिलेदेखि नेपालमा यससम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हुँदै आए पनि जनचाहना र आकांक्षाअनुरूप भूमिसुधार हुनसकेन। भूमिसुधारको बहसको स्वरूप र आयतन फेरियो। बहस हुने स्थान र बहस उठ्ने तह फरक फरक भए। भूमिसुधारको बहस निरन्तर भूसको आगोसरि भित्रभित्र चौतर्फी फैलिरह्यो। यो फगत लाभ र हानि, पाउने र गुमाउने कुरामा बेस्मारी केन्द्रित भयो।

भूमिसुधारको राष्ट्रिय बहस बडो चलाखीपूर्ण ढंगले लालपुर्जा प्राप्तिमा केन्द्रित गरिएपछि जग्गाको छिनाझपटी तीव्र भयो। जमिनको मूल्य आकाशियो। सक्ने विशाल जमिनका मालिक कहलिए। नसक्नेहरू आफ्नै जमिनमा पराया भए। यसरी पुर्खौंदेखि चर्चिआएको आफ्नै जमिनमा शरणार्थीसरह जीवन ज्यून बाध्य हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। भूमिसुधारको प्रयास नभएको पनि त कहाँ हो र– दर्जनौँ आयोग बने, सरकार र सत्तासमेत फेरियो। नयाँ संविधान आयो। यतिका युगान्तकारी परिवर्तनका बाबजुद भूमिसुधारको सवाल सहज हुनुको साटो झन् कसिलो बन्न पुगेको छ। हाम्रो देशमा जनमुखी भूमिसुधार कसरी हुने हो ? यो किन हुन सकिराखेको छैन ? भन्ने जस्ता सामान्य प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट आएको छैन। यसमा अचम्म लागिराखेको छ। भूमिसुधार नै आधारभूत अडान हो भनि जनप्रिय ठानिएका व्यक्तिहरू र दलहरू नै पटकपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे पनि भूमि शासन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जनअपेक्षाअनुरूप सुधार नहुँदा उनीहरूका कर्णप्रिय लाग्ने नाराहरूमा जनता अहिले विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था रहेन।

कतिपय देशी र कतिपय विदेशी विद्वान्हरूले दाबी गरेजस्तो नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा पूर्णतया मरिसकेको त छैन तर शृङ्खलाबद्ध राजनीतिक तथा सामाजिक ऊहापोहको खुड्किला टेक्दै स्थापित समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दुई तिहाइ प्राप्त कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीको सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरू र उसले बनाइरहेका भूमिसम्बन्धी नीति तथा ऐनहरूका कारण भने जनमुखी भूमिसुधारको मुद्दा केही समय ओझेलमा पर्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा जनपक्षीय भूमिसुधारको मुद्दालाई जीवन्त राख्न र यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिकको तर्फबाट निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता अत्यन्तै बढेर आएको छ।

कुनै पनि समुदाय, समाज र शासन व्यवस्थामा भूमि सम्बन्धहरूको निर्माण, पुनःनिर्माण र विनिर्माण सम्बन्धित देशमा हुने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनहरूले सञ्चार गर्ने नवीनतम विचार, उजागर गर्ने नयाँ सोच, सिर्जना गर्ने एतिहासिक अवसर तथा उपलब्ध गराउने विभिन्न विकल्पहरूले निर्धारण गर्छन्। बितेका ७०—७५ वर्षमा नेपालले राजनैतिक र शासकीय क्षेत्रमा निकै उलटपुलट व्यहोरे पनि तिनले सम्पत्तिको आधारभूत सूचकका रूपमा स्थापित भूमि स्रोतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थोरै भए पनि फेरबदल ल्याउन सकेको देखिएन। यसरी सामन्तवादी अहंताले ग्रस्त सोचाइ र तदनुरूप निर्देशित व्यवहारहरूका कारण परिवर्तित सन्दर्भअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेको व्यक्तिगत, सामाजिक र संस्थागत मनोविज्ञान हाबी हुँदा राजनैतिक धरातलका जाज्वल्यमान क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू फिक्का लाग्न थालेका छन्।

भूमिसुधारको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका वर्ग तथा समुदायको भूमिहीनताका कारण क्षयीकरण भइरहेको आत्मसम्मानलाई जगाउन छिटपुट रूपमै भए पनि उठिरहेको भूमि पुनः वितरणको मुद्दा आमजनतामाझ लोकप्रिय भए पनि तारे होटलका भाते गोष्ठीहरूमा र सिंहदरबारका बलिया दिवारभित्र खिसिट्युरीको विषय बन्न थालेको छ। तै चर्चा हुन भने छोडेको छैन। शासन सत्तामा जोसुकै आओस्। राज्यको स्वरूप जतिसुक्कै फेरियोस्। राज्यले आफूले विगतमा अपनाएका कतिपय विभेदकारी नीति तथा व्यवहारका कारण अमुक समुदाय वा वर्ग विषेशले भोग्नुपरेको दुर्दशाको हर्जाना भर्नुपर्छ। वर्षौंदेखि आफ्नै जन्मथलोमा सुकुम्वासी तथा भूमिहीन करार गरिएका व्यक्ति तथा परिवारले तिनका सन्तान दरसन्तानका पाला सम्म भोग्नुपरेको अपहेलना तथा अपमानको उपयुक्त क्षतिपूर्ति के हो ? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरवाट सदैव वञ्चितहरूको अधिकारको बिस्कुन र अधिकार स्थापना खातिर शहादत प्राप्त सपूतहरूको लासको चाङमाथि निरर्थक सिंगौरी खेलिरहन पाइन्छ र ?

भूमि प्रकृतिले मानिस मात्र नभएर सम्पूर्ण जीव जीवात्मालाई जीविकोपार्जन र आश्रयका लागि उपलब्ध गराएको वस्तु हो। चेतनशील प्राणी हुनुको नाताले जमिनको व्यवस्थापन र यसको सदुपयोग गर्नु मानिसको दायित्व हो। तर हाम्रै भूमि वितरण प्रणालीका कारण उही समाजमा कोही असाध्यै धनी त कोही निम्छरो गरिब हुनुपर्ने किन ? कोही शक्तिसम्पन्न त कोही निरीह हुनुपर्ने किन ? कोही सर्वमान्य त कोही अति तुच्छ हुनुपर्ने किन ? विद्यमान असमानता समाप्त गर्न सामाजिक न्यायका हिसाबले भूमिको पुनः वितरण गरौँ न भन्दा कोही  कसैको कन्सिरी तात्नुपर्ने किन ?

भूमिसुधारको कुरा गर्दा जग्गा नापी र भूमि अधिकारको कुरा गर्दा लालपुर्जा वितरण जस्ता नितान्त प्राविधिक कुराहरू ल्याएर बहसलाई विषयान्तर गरिन्छ। अझ हिजो आज त धेरै जग्गा हुनेको जग्गा सरकारले आफँै भाडाबापतको रकम जग्गा धनीलाई दिएर तथाकथित जग्गा नहुनेहरूलाई करारमा जग्गा लिन उर्दी जारी गरिँदै छ। यसको मुख्य उद्देश्य बाहिर जेजस्तो भनिए पनि जमिनदारको स्वार्थअनुरूप भूमिमाथिको उसको पकड कायम राख्नु हो। भूमिसुधारका विकल्पहरूमा केन्द्रित हुलनागेको ध्यान भंग गर्न हो। भूमिहीनहरूको भूमिअधिकार कुण्ठित गर्नु हो। कालान्तरमा देशले समृद्धिको फड्को मारेपछि के हुन्छ, थाहा छैन। तर भूमिसुधारसँग अहिले छुट्ट्याउनै नमिल्ने गरी जोडिएको अर्को विषय भनेको आत्मसम्मान हो।  आत्मसम्मान भन्ने चिज भाडा बुझाएर प्राप्त गर्न सकिँदैन।

पहिलो, राज्यले भूमिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा मान्यता नदिने र यो व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा नरहने घोषणा गर्ने। दोस्रो, जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बन्द गरिएको घोषणा गर्ने। तेस्रो, व्यक्ति तथा परिवारका लागि आवश्यक घर घडेरी सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने र कडाइका साथ लागू गर्ने। घरजग्गामा रहेको अनुत्पादक लगानी उत्पादनका अन्य क्षेत्रतिर आकर्षित गर्ने। चौथो, जग्गा धनी मानिएकाहरूलाई आजका दिनसम्म जग्गाको हेरचाह, सदुपयोग, दुरुपयोग जे–जे गरे पनि करस्वरूप केही रकम सरकारलाई बुझाउनु भएकामा धन्यवाद दिँदै, राज्यले उक्त जमिन आफ्नो अधीनमा लिई आवश्यकताअनुरूप सदुपयोग गर्ने भएकाले अब उप्रान्त उक्त जमिनबारे चिन्ता नलिन र यस कार्यमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूलाई आह्वान गर्ने। पाँचौँ, कृषियोग्य जमिन किसानलाई र घरबासका लागि जमिन सबैलाई उपलब्ध गराउन विगतमा शासकहरूले आफू अनुकूल प्रचलनमा ल्याएका सम्पूर्ण असमानजनक भूसम्बन्धहरू खारेज गरी नयाँ भूसम्बन्धहरू स्थापित गर्ने।

माथिका सर्तहरू नेपालमा भूमिसुधारको मन्त्र ठानेर काम गर्न आफ्नो राजनीति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पद अथवा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जागिरलाई विशुद्ध सेवा ठान्ने, दृढ इच्छा शक्ति भएको अहिलेको अवस्थाका लागि असाधारण व्यक्तित्व आवश्यक पर्छ। अरु चुनावमा जस्तै गत चुनावमा पनि नेपालमा भूमिसुधार गरी तमाम भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई जमिनका मालिक बनाउने भन्दै निर्वाचित भएर अहिलेको सरकारमा आएका सांसद र मन्त्रीहरू धेरै छन्। जसका काका, भतिजा, दाजुभाइ, सालासाली, सासूससुरा, ज्वाइँजेठान लगायतका आफन्त, चन्दा दाता, हितैषी र लंगौटिया यारहरू जग्गा दलालीको अँध्यारो साम्राज्यका हर्ताकर्ता, भान्छे, भकारे आदि छन्। एकातिर आमजनतासँग गरेको भूमिसुधारको बाचा अर्कोतिर आफन्तहरूले हसुरिरहेको गाँठ। बिचरा नीति निर्मातालाई भूमिसुधार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार जस्तै भएको छ।

भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने भन्ने तर भूमिहीनहरूको भूस्वामित्वको कुरा आउँदा चाहिँ कहिले उपभोगको अधिकार दिने भन्ने, कहिले होइन लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने हुँदाहुँदा सुकुम्बासी भूमिहीनहरूले कृषि कर्ममा रुचि देखाएनन्, जग्गाको खण्डीकरण बढी भयो, जग्गाको हदबन्दी अझै बढाउनुपर्छ र जग्गाको चाक्ला बन्दी गर्नुपर्छ, करार खेतीमा नगई भा छैन पनि भन्ने। यसरी हुन्छ भूमिसुधार ? हामी कि न भूमिसुधारको कुरा गरिराखेका छौँ ? समाजमा व्याप्त असमानताहरू घटाउन वा थप बढाउन ? भूमि अधिकार स्थापित गर्न वा छिन्न ? भूमिसुधारको यो मुद्दा पहिचानका हिसाबले, आवश्यकताका हिसाबले, जिम्मेवारी बोधका हिसाबले भन्दा पनि फेसनका हिसाबले उठाउँदा यो बासी समाचार जस्तो सुनिन थालेको छ।

सामन्तवादी सत्ता, सोच र शक्तिको गठजोडका कारण अहिलेसम्म भूमिसुधार हुन नसकेको भनिए पनि पछिल्लो समय पुँजीवाद पनि प्रमुख शत्रु शक्तिका रूपमा टाउको ठड्याइरहेको छ। भूमिसुधारको मुद्दा बिस्तारै राजनीतिक दलहरूबाट खुस्किएर समाजिक आन्दोलनको थाप्लोमा पर्न आएको छ। तमाम निराशा तथा अड्चनहरूले जनमुखी भूमिसुधारको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तनको सम्भावना बोकेको तर अहिले सुस्ताइरहेको सामाजिक आन्दोलनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको महसुस भइरहेको छ। त्यसैले यस नयाँ युगको मिर्मिरेमै सामाजिक आन्दोलनलाई जर्‍याकजुरुक उठाएर हाम्रा पुर्पुरामा दशकौँदेखि मडारिइरहेको असमानताको बादल चिरेर र जबर्जस्त टालिएको भूमिहीनताको तिलक मेटेर समानता, न्याय तथा समृद्धिको उज्यालो छर्न सक्ने धु्रवताराको अभाव खड्किरहेको छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०३:२३ सोमबार