१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

लकडाउन पीडित ९४ परिवारलाई राहत

लकडाउनको मारमा परेका ललितपुरका ९४ परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ । लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण मारमा परेका विभिन्न जिल्ला घर भइ हाल ललितपुरमा बसिरहेका विपन्न वर्ग तथा मजदुर परिवारलाई चामल, दाल, नुन र चाउचाउ प्रदान गरिएको हो ।

सबै पीडित समेट्न आफ्नै मापदण्ड

गत चैत १९ गते संघीय सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। तर त्यसले अहिले राहत आवश्यक भइरहेका सबै परिवार समेट्न नसकेपछि सूर्याेदय नगरपालिकाले अझ खुकुलो मापदण्ड बनाएको छ।

जगातीबाट पाँंच हजारले खाए निःशुल्क खाना

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ८ सिपाडोलको संयोजनमा सिपाडोल क्षेत्र परोपकार समाजले गरेको लकडाउन पीडित सर्वसाधारण वटुवाहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रममा पाँंच दिनको अवधिमा करिब पाँंच हजारले खाना खाएका छन् ।

लकडाउन पीडित सर्वसाधारण बटुवालाई निःशुल्क खाना

सिपाडोल क्षेत्र परोपकार समाज सूर्यविनायक नगरपालिका-८ सिपाडोल भक्तपुरले शनिबारदेखि अरनिको राजमार्ग अन्र्तगत भक्तपुरको जगाती क्षेत्रमा मेस राखेर सर्वसाधारण बटुवालाई निःशुल्क खाना खुवाउन सुरु गरेको छ।

खडेरी पीडित किसानलाई मकैको बीउ वितरण गर्दै नगरपालिका

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले खडेरी पीडित किसानलाई मकैको बीउ वितरणको तयारी गरेको छ । २०७६ सालको खडेरीका कारण मकै छर्न नपाएका र छरेका मकैको बिरुवा पनि मरेपछि बीउ नै जोगाउन नसकेका किसानलाई नगरपालिकाले मकैको बीउ वितरणको तयारी गरेको हो । खडेरीका कारण मकैको बीउविहीन बन्न पुगेका किसानलाई प्रतिघर ४ केजीका दरले मकैको बीउ उपलव्ध गराउने तयारी गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए ।

पश्चिमका बाढी पीडितलाई खाद्यान्न वितरण

कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको लकडाउनले मजदुरी गर्न नपाएर खाद्य संकट भोगिरहेका सुर्खेत पश्चिमका बाढी पीडितहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ। २०७१ सालको बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति व्यहोरेको पञ्चपुरी नगरपालिकाको तिखाकुना र डोप्काका बाढी पीडितहरुलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको हो।

महामारीविरुद्ध खटिँदा मृत्यु भए परिवारलाई रु ५० लाख, किसानको ब्याज सरकारले तिर्ने

प्रदेश नं २ को सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिँदा मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ।

अग्निपीडितलाई राहत

बिजयनगर गाउँपालिका– २ गुगौलीका अग्नीपीडितलाई राहत प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिका र कांग्रेस निकट तरुण दलले पीडित ३५ पविारलाई छुट्टा छुट्टै राहत स्वारूप खाद्यान्न वितरण गरेका हुन्। गाउँपालिकाले प्रति परिवार ५ हजार मुल्यका खाद्यान्न समाग्री वितरण गरेको छ।

बाढीपीडितले पाए खाद्यान्न

पाँच वर्षअघिको बाढीले लेखपराजुलकी कमला सुनारको घर बगायो। त्यसयता उनी रत्नराजमार्ग छेउको हटारुखोलामा बस्छिन्। नजिकैको छिन्चु खोलामा गिट्टी कुटेर चार जनाको परिवार पाल्ने कमला कोरोना भाइरसका कारण भइरहेको लकडाउनको मारमा छिन्।

बाढी पीडितका लागि सहयोग जुट्दै

लकडाउनका कारण खाद्य संकट भोगिरहेका सुर्खेतका बाढी पीडितहरुका लागि सहयोग संकलन सुरु भएको छ। २०७१ सालको बाढीले घरबारविहिन भएका करिब एक हजार सात सय परिवार विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बसिरहेका छन्।

‘लकडाउन’को चपेटामा बाढी पीडितः ‘न कमाउने ठाउँ रह्यो न खाने अन्न’

प्यारालाइसिसले थलिएको शरिर। त्यसमाथि दुईटै खुट्टा काटिएको दुई वर्ष भयो। बोली राम्रोसँग फुट्दैन। बाहिर–भित्र गर्न मात्रै होइन, खानका लागि पनि सहारा चाहिन्छ। वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र पुग्दा च्यातिएको पालमुनि ५३ वर्षीय नरबहादुर रोकाका आँखाभरी आँसु थिए। उनले पेटभरी खान नपाएको दुई दिन भयो। यस्तोमा दैनिक खानुपर्ने औषधि कहाँबाट पाउनु?

‘त्रासले होइन, ढुक्कसँग बस्ने देऊ’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकास्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको खाली जग्गामा सानो त्रिपालले ढाकेर झुपडी बनाएका छन्, वीरबहादुर नेपालीले। ६ वर्षदेखि त्यही झुप्रोमा ६ जनाको परिवार बस्दै आएको छ। यहाँ बस्नु रहर होइन, २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले घरबार र जग्गा जमिन बगाएपछिको यस्तो बाध्यता आइलाग्यो उनलाई।

दुई कोठेको सास्ती, जीर्ण घरमै सुत्दै भूकम्प पीडित

निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ओखलढुंगामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।अधिकांशले दुईकोठे भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएका छन्। पुनर्निर्माणपछि तयार भएको दुई कोठेमा मात्रै सिमित हुँदा लाभग्रहीहरू सास्ती भोग्न परेको छ। कतिपयले पुराना जीर्ण घर भत्काएका छैनन्। भूकम्प प्रतिरोधी बनेको दुई कोठे घरले आवश्यकता पूरा नगरेकाले लाभग्रहीहरुले पुराना घर नभत्काई राखेका हुन्। नयाँ बनेको दुईकोठे घरमा पाहुँना सुताएर परिवारका सदस्यहरू चर्किएको पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन्। भूकम्पले घर भत्केकाहरूले दुई कोठेसंगै अर्को नयाँ घर धमाधम बनाउदै छन्।

बाढीपीडितका शिविर खाली गराउन प्रशासनको निर्देशन

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका बाढीपीडितलाई शिविर खाली गराउन निर्देशन दिएको छ।

बाँधपीडितका माग भारतले पूरा गरेन

लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण हालसम्म चार हजार बिघा नेपाली जमिन उत्पादन अयोग्य भएको छ भने डुबान, कटान र पटानबाट करिब ६० हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्