हिरासतमुक्त भएपछि किशोर श्रेष्ठले भने- सर्वोच्चले नरोकेको भए सबै मिडियाका क्यामेरा जफत हुन्थे
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले आफ्नो गिरफ्तारी राज्यको प्रतिशोध र निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले आफ्नो गिरफ्तारी राज्यको प्रतिशोध र निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।
मन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ अभियान सुरु गरेको बताएकी छन् ।
लेभिटको बहिर्गमन पछि उनको स्थानमा को आउला भन्ने चर्चा चलिरहँदा ट्रम्पले एक रोचक संकेत दिएका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा फक्स न्यूजकी संवाददाता एलेक्सिस म्याकएडम्सले यसबारे सोध्दा ट्रम्पले उनैलाई प्रश्न फर्काए।
१८ औं संस्करणको यो अटो सो विगतका वर्षहरूको भन्दा अझ विशेष हुने बताए ।
गुरुकुलमा शिक्षा केवल मस्तिष्कमा सञ्चित हुने सूचना होइन, आचरणमा प्रतिफलित हुने प्रज्ञा हो ।
सप्तरीको खडक नगरपालिकामा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ।
यससँगै उनले लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी लडाइँमा केही समयका लागि राहत पाएका छन्। तर, यो कदमले उनलाई ९४४ अर्ब वन (करिब ६६८ मिलियन डलर) बराबरको नगद कसरी जुटाउने भन्ने नयाँ प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
उदयपुरकी १७ वर्षीया विधिका तामाङ चार दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएकी छन् ।
झापाको कचनकवल गाउँपालिका-१ मा खेत जोत्ने क्रममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार ८ वर्षीय एक बालकको मृत्यु भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणको अवैध विदेशी मुद्रासहित नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का दुई जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामै राखेर निष्कासन गर्ने अध्यागमन विभागको निर्णय बदर गरिदिएको हो।
विकास, प्रविधि र आर्थिक समृद्धिसँगै आफ्नो मौलिक भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिप्रतिको गौरव र संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
बर्दियामा आफ्नै बुवालाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले छोरालाई पक्राउ गरेको छ। गेरुवा गाउँपालिका-५ का १९ वर्षीय सरगम आचार्यलाई सोमबार राति प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाध रूपमा पाँच वर्ष चल्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरिए । सरकार बदलिए, नेतृत्व फेरियो र विकासका नाममा नयाँ–नयाँ प्रतिबद्धता पनि दोहोरिए ।