मर्यादाक्रम सच्याउन माग
संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र देशको सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भेला चितवनमा सम्पन्न भएको छ।
२५ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
निजी विद्यालय राज्यमातहत ल्याउन सुझाव
निजी विद्यालयलाई राज्यमातहत ल्याई सेवामूलक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पुस ५ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरी यस्तो सुझाव दिने तयारी गरेको हो। सम्मेलनमा आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी थप रायसुझाव लिनेछ।
आफूलाई बघिनीको संज्ञा दिँदै ओेलीले भने, दुस्प्रचारविरुद्ध प्रतिकार गर्नु मेरो धर्म हो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सही बाटोमा हिँडिरहेको बताएका छन्।
पुस १ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाइँदै
प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको शक्तिको भरमा अपदस्थ गरिएको विरोधमा आजको दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाइँदैछ।
सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीसँग फेरि झुक्यो सरकार
सरकार कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात संघ–समितिसँग फेरि झुकेको छ। सरकारले विभिन्न संघ÷समिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन शनिबारदेखि लागु हुने गरी फेरि तीन महिना म्याद थप गरेको हो। सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन नआउने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा फेरि दोस्रोपटक म्याद थप गरेर उनीहरूकै पक्ष लिएको हो।
इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा शंका नगर्न आग्रह
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै मुलुकका सरकार प्रमुखसमक्ष छिटै पेस हुने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन्। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि भएरै छाड्ने दाबी गरे।
बोझ बन्दै संस्थान
स्न १९९० को दशकअघि संसारभर सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुने लहर चल्यो। युरोप, अमेरिकामा चलेको यो लहर नेपालमा पनि पस्यो र एकताका यहाँ सार्वजनिक संस्थान पाँच दर्जनसम्म पुगे।
सरकार संघीयता समाप्त पार्ने डिजाइनमा : कांग्रेस नेता
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले सरकार संघीयता समाप्त पार्ने डिजाइनमा लागेको आरोप लगाएका छन्। विहीवार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता यादवले वर्तमान सरकार संघीयता नै समाप्त पार्ने डिजाइनमा लागेको भन्दै गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि केन्द्र सरकारको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने ऐन तथा कानुन नपाएको जिकिर गरे।
सरकारका काम कारवाहीमाथि स्थायी समितिमा निर्मम समीक्षा हुन्छ : नेता रायमाझी
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले अब बस्ने स्थायी समिति बैठकमा सरकारको बारेमा निर्मम समीक्षा हुने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपाले आगामी मंसिर २९ गतेलाई स्थायी समिति बैठक आह्वान गरेको छ।
‘सरकारले नीतिमा सुधार गरे खाद्यान्न निर्यात हुन्छ’
सर्वसम्मत रुपमा संघको अध्यक्षमा चयन हुनु नै मेरो लागि महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण संघको उदेश्य र सधारणसभाबाट पारित अजेन्डा नै मेरा प्राथमिकताकामा पर्नेछन्। नेपालमा चामल, दाल र तेलका चार हजार उद्योग छन्। ती उद्योगको लगानी र क्षमताको सदुपयोग गरी चामल, दाल र तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ।
‘कर्मचारीतन्त्र निकम्मा भयो, सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौं’ (भिडियो)
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा अघि बढे पनि कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिएको गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्र निकम्मा हुँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ। ‘सरकारले समृद्ध नेपालको खाका र नीति ल्याएको छ। तर, कर्मचारीतन्त्र निकम्मा रहेछ। पछिल्लो २० वर्षमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाएका रहेछौं। कर्मचारीको ढिलासुस्तीले हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौं’, उनले भने।
संसदीय सक्रियताको अभ्यास
सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र खबरदारीका निम्ति संसदीय समिति क्रियाशील हुन्छन्। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला समेत यी समिति निरन्तर क्रियाशील हुँदा सरकारको कामको अनुगमन भइरहन्छ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
डा. गोविन्द केसीले १५औं अनशनका बेला आफूसँग भएका सहमति पालनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। सरकारले छलछाम गरेर सहमति तोड्ने षड्यन्त्र गरे १६औं पटक अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
व्यावसायिक उडान रोक्ने सरकारको तयारी
वातावरणीय क्षेत्रमा असर पारेको भन्दै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडान र अवतरणमा गत भदौदेखि रोक लगाएको थियो। तर, हेलिकोप्टर कम्पनीले गाँउपालिकाको निर्देशन अटेर गर्दै नियमित उडान गरिरहेका छन्।
‘उच्च ब्याजदरमा सरकारी कोष पनि जिम्मेवार’
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारी कोषहरुले पनि बैंकहरुको ब्याजदर उच्च बनाउन भूमिका खेलेको बताएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता सरकार सञ्चालित कोषहरुले बढी ब्याजका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्नु पनि बैंकहरुको ब्याजदर अकासिनुको एउटा कारण भएको उनको तर्क छ।