१३ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्