मन्त्रीका नीजि सचिव प्रेम आर्चायसँग कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुले टेबुल ठोक्दै विवाद गरेका थिए। नीजि सचिवलाई गालीगलौजसँगै विवाद गर्न थालेपछि मन्त्री यादव आक्रोशित मुद्रामा आएका थिए। ‘सरुवामा कसैको नेतागिरी चल्दैन्’ उनले भने ‘तपाइँहरु संयमित हुनुस्।’ मन्त्रीले यसो भन्दा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु शाेभाकर रेग्मीलाई उद्योग विभागमा किन सरुवा गरेको भन्दै झन आक्रोसित बनेका थिए।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताए।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, गृहमन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता दुबै बढ्ने भएको छ। स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आवमा कर्मचारीको तलब अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र वृद्धभत्ता एक हजार थप्ने तयारी गरेको हो।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती शिक्षा विभागीय समितिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत भएनभएको सम्बन्धमा जानकरी सार्वजनि गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। समितिले आधारभूत तहको कक्षा १–३ को पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिवलाई सो विषयमा ज्ञापन बुझाएको हो।
कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले करिब तत्काल ११ हजार कर्मचारी माग गर्ने भएको छ। आयोगले यही हप्ताभित्र सूचना निकाल्ने भएको छ। आयोगले भर्ना गर्ने नयाँ कर्मचारी स्थानीय तहकोलागि हुने छन्। ती कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले यही हप्ताभित्र आयोगले सूचना निकाल्दै तयारी गरेको बताउदै सूचना निकालिएको बढीमा ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने बताए।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सफाइ कर्मचारी धर्नामा बसेका छन्। चार महिनादेखि तलब भुक्तानी नगरेको र दैनिक ज्यालादारीमा नराखी करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै सफाइ कर्मचारी नगरपालिका परिसरभित्र धर्नामा बसेका छन्।
नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनभित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बनेको छ। विवाद बढ्दै जाँदा शनिबार जुम्लामा बसेको बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को चौथौ पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक महासचिवसहित १३ पदाधिकारीले बहिस्कार गरेका छन्। ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल, सचिव नवराज पाण्डे, यज्ञ ओलीसहित ५५ जना बैठकमा सहभागी छन्। महासचिव सुभाष कोइराला, उपमहासचिव यज्ञराज अर्याल, सचिव जनक रावल, कोषाध्यक्ष धर्मेस गौतम, सचिव शंकर पाण्डे, अशोक रौनियारसहितका केन्द्रीय समितिका ३० जना सहभागी छैनन्।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र सहर सरसफाइ गर्ने कर्मचारी संख्या आठ सय हाराहारीमा छ। फोहर उठाउने, बढार्ने, सडकमा पानी छ्याप्ने, सडक आसपास र बगैंचामा रोपिएका फूल तथा बिरुवामा पानी राख्नेलगायत काम यिनै कर्मचारीको हो। तर, सहरको धुलो–धुवाँ र प्रदूषणको अवस्था हेर्दा सहरवासी जोसुकैलाई लाग्न सक्छ– महानगरका आठ सय कर्मचारीले के गर्छन् होला ? सरकारी तलब खाएर बिहानको दुई घण्टा ड्युटी पनि किन गर्दैनन् होला कर्मचारी ? बिहान सबेरै सर्वसाधारण सडकमा ननिस्कँदै सहर सफा गरिसक्ने जिम्मेवारी महानगरले दिए पनि कर्मचारी हप्ता दिनमा एक पटक पनि सहर राम्ररी सफा गर्दैनन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको तयारी गरिरहँदा कर्मचारी संगठनहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न लबिङ थालेका छन् । निजामतीसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूले सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भेट्दै तलब वृद्धिको माग गरेका छन् । कर्मचारीहरूले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सुविधाहरूसमेत वृद्धि गर्न माग गरेका हुन् ।
केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटाउनुपर्ने बेला सरकारले उल्टै संघमा दरबन्दी संख्या बढाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएएनएम)पुनरावोलकन गरी गरी संघमा दरबन्दी थप्न गृहकार्य थालेको हो।
स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत पदपूर्ति गरिने बताउँदै आए पनि अझैसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दुई महिना पहिले नै तीन महिनाभित्रै नतिजा आइसक्ने गरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गरिने बताए पनि त्यसका लागि अझैसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत सिंहले २ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने कानुनी व्यवस्था किन उलंघन गरेको? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।
पछिल्लो समय भूमाफिया निकै सक्रिय भएका छन्। कानूनीराजको नै उपहास हुने गरी भूमाफिया सक्रिय भइरहँदा बाँके पनि अछुतो रहन सकेन। भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारीका खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला बाँकेमा एक कानून व्यवसायीले झुक्याएर एक महिलाको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको तथ्य खुलेको छ।
उत्तरको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका छिट्टै सञ्चालनमा आउने भएपछि भन्सार कर्मचारी फर्कने तयारीमा छन्। चार वर्षअघिको बिनासकारी भूकम्पसँगै नाकाबाट व्यापारिक कारोबार बन्द भएपछि तातोपानी भन्सार कर्मचारी विभागमा कार्यरत रहँदै आएका थिए।
