काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको तयारी गरिरहँदा कर्मचारी संगठनहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न लबिङ थालेका छन् । निजामतीसम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूले सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भेट्दै तलब वृद्धिको माग गरेका छन् । कर्मचारीहरूले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सुविधाहरूसमेत वृद्धि गर्न माग गरेका हुन् ।
कर्मचारीहरू संगठनका नेताहरूले अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरूलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई भेट्दै तलब वृद्धिको लबिङ गरिरहेका हुन् । कर्मचारीहरूले मूल्यवृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने र तलबवृद्धि जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त हुनुपर्नेसमेत लबिङ थालेका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले अहिले नेपालको तलबमान दक्षिण एसियामा समेत सबैभन्दा कमजोर भएकाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्य सचिव र सचिव तलब वृद्धिका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छौं,’ ढकालले भने, ‘अब बढ्ने तलब नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्धारण गरेको मूल्य वृद्धिदर र मूल्यसूचीमा आधारित हुनुपर्छ ।’
ढकालले दुई÷दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी विभिन्न समयमा गठित आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले गत वर्षको बजेटमै कर्मचारीको तलब वृद्धि सिफारिसका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै त्यसतर्फ यथाशीघ्र सरकारकोे ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तलब वृद्धिबारे नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ, कति बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल बाँकी छ, छलफलपछि बजेटमा आउँछ ।’
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०२:५२ शुक्रबार
