काठमाडौं - केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटाउनुपर्ने बेला सरकारले उल्टै संघमा दरबन्दी संख्या बढाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएएनएम)पुनरावोलकन गरी गरी संघमा दरबन्दी थप्न गृहकार्य थालेको हो।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २५मा ‘तत्काल संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावोलकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानुनबमोजिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावोलन गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रालयले केन्द्रमा दरबन्दी पुनरावोलकन गर्ने तयारी गरेको हो। संघीय मालिा मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले ५÷७ वटा मन्त्रालय तथा केही निकायबाट दरबन्दी पुनरावोलकन गर्न मन्त्रालयमा चिठी आाएको बताउँदै दरबन्दी पुनरावोकन गर्न छलफल गरिएकोे स्वीकार गरे। उनले भने,‘मन्त्रालयमा आएको प्रस्तावअनुसार दरबन्दी पुनारावोलकन गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा दरबन्दी बढ्छ।’

खानेपानी विभाग, महिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग, वाािणज्य मन्त्रालयलगयतका कार्यालयबाट आरेएनएम दरबन्दी पुनारावोलकन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गन संगठन विकास महाशाखामा प्रस्ताव गएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमा १९ सहसचिवसहित करिब १ सय ३० दरबन्दी थप्न गृहबाट संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव गएको छ। ओएनएम कमिटिबाट सो प्रस्ताव हाल संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितको टेबुलमा पुगेको छ। हिमाली जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा सहसचिव तहका सिडिओ राख्न गृहबाट प्रस्ताव गरिएको छ। स्रोतका अनुसार हिमालीबाहेक सबै जिल्लामा सहसचिव तहका कर्मचारी सिडिओ राख्दा सहसचिवमा १९ दरबरन्दी थप्न आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा स्थानीय तहका प्रमुखभन्दा सिडिओको मर्यादाक्रममाथि राख्न सिडिओ सहसचिव तहको हुनुपर्ने तर्क राखिएको छ। हाल कायम गरिएको मयार्दाक्रमअनुसार उपसचिवको मयार्दाक्रम स्थानीय तहका प्रमुखभन्दा मुनि छ।

मन्त्रालयका सहसचिव पनेरुका अनुसार खानेपानी विभाग, महिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग, वाािणज्य मन्त्रालयलगयतका कार्यालयबाट आरेएनएम दरबन्दी पुनारावोलकन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गन संगठन विकास महाशाखामा प्रस्ताव गएको छ। प्रस्तावमा हाल कायम गरिएको दरबन्दी संख्या अपर्याप्त रहेको जनाउँदै दरबन्दी थप्न दबरन्दी थप्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी समावेशी आयोगले पनि कर्मचारी दरबन्दी थप्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। रक्षाले सामान्यलाई पठाएको चिठीमा भने हाल कायम रहेको दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘रक्षाले मात्र दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। अरु सबै कार्यालयले दरबन्दी बढाउन आग्रह गरेका छन्।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा आएको प्रस्ताव अनुसार दबरन्दी कायम गर्ने हो भने संघमा करिब १० हजार दरबन्दी थप्नु पर्ने हुन्छ। ती कर्मचारी भन्छन, ‘मन्त्रालयमा आएको प्रस्ताव अनुसार दरबन्दी थप्न गृहकार्य थालनी भएको हो।’ विज्ञहरू भने संघमा दरबन्दी थप्न आवश्यक नभएका बताउछन्। काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाइएको रिपोर्टमा संघमा हाल कायम गरिएको दरबन्दीमा एक चौथाइ दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यसको उल्टो हरेकपटक ओएनएम सर्भे रिपोर्टमा परिमार्जन गर्दै संघमा दरबन्दी बढाउने काम भइरहेको छ। सुरुमा संघमा करिब ३० हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यसपछि हरेक पटक संघमा दरबन्दी थपिदै गएको छ। पछिल्लो पटक संघमा ४८ हजार ४सय ९ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यो भन्दा पहिले ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यो भन्दा अघि संघमा करिब ४५ हजार दरबन्दी राखिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार समायोजन फाराममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघमा रहेको छ। संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२हजार २सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५ सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन्।

ओएनएम रिपोर्टमा संघको मातहतमा कार्यकारी पद राखिएपछि अधिकाश कर्मचारीको रोजाइ संघ भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीमध्ये धेरैजसो शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतमुनिका छन्। माथिल्लो तहका कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा समायोजन भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये १ सय १ सहसचिव मात्र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०२:०८ शुक्रबार