यसबेला फोक्सुण्डो एउटा यस्तो भूगोल हो जहाँ राज्यको उपस्थिति छैन। स्थानीयले आ–आफ्ना घरका ढोका खोलेको महिना दिन बितिसक्दा पनि यहाँस्थित राज्यका कुनै पनि निकायका कार्यालयका ढोका खुलेका छैनन्। हिउँ पर्नुअघि तल झरेका सरकारी निकायका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी अझै माथि उक्लिएका छैनन्।
प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकृत तीर्थ चापागाईं र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का नेता विश्वबन्धु रेग्मीले फेसबुक स्टाटसमा ‘गन्तव्य सगरमाथा’ लेख्दै सम्पर्क अधिकारी (लियोजन अफिसर) का रूपमा मंगलबारदेखि सगरमाथा आरोहणका लागि यात्रा सुरु गरे।
उद्योगको आज अनुगमन गर्दै मन्त्री यादवले उद्योगलाई बचाउनका लागि सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताए। उनले जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए।
भिमसेन थापा गाउँपालिकामा गत वर्ष करिब ६ करोड विकास बजेट खर्च भएन। दरबन्दी अनुसार काम गर्ने कर्मचारी भएनन् भने यस वर्ष पनि गत वर्षको अवस्था दोहोरिन सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वर पाण्डे बताउँछन्।
प्रदेश नं २ सरकार गठन भएदेखि कर्मचारी अभावमा कामकाज प्रभावित भइरहेको बताउँदै आइरहेको अवस्थामा अहिले प्रदेश नं २ मा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको एक महीना बित्न लाग्दासमेत पदस्थापन हुन सकेको छैन।
रोल्पाको माडि गाउँपालिकाका ३ वटा वडापालिकामा हेल्थ पोष्टका अहेबहरुले सचिबको काम गरिरहेका छन्। कर्मचारी अभावका कारण यहाँ प्राबिधिकलाई प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिईएको हो। उता थवाङ गाउँपालिकाका बिभिन्न वडामा पनि कर्मचारी नभएपछि करारमा नियुक्ति गरिएका पशु र कृर्षि प्राबिधिकलाई सचिबको जिम्मेवारी दिईएको छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनले रोल्पाका स्थानीय तहहरु कर्मचारी बिहिन भएका हुन।
सरकारले पठाएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले जुनसुकै अवस्थामा पनि हाजिरी गराउनुपर्ने संघीय सरकारको भनाइ छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी भने आफ्नो हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने बताउँछन्।
सरकारले कर्मचारी समायोजनपश्चात रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कर्मचारी समायोजनसँगै स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग भएपछि रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले स्थानीय तहसँग विवरण मागेको हो।
स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले संरचना चाहिन्छ। यसका लागि कार्यालय भवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। संघीय मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन्।
रौतहटका छोटी भन्सार कार्यालय रित्तै देखिएका छन्। कर्मचारी एकजना पनि नहुँदा सुरक्षाकर्मीले नै कार्यालय खोल्ने गरेका छन्। रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका अन्तर्गत बंकुल नाकामा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयमा एकजना पनि कर्मचारी छैनन्। कार्यालय सहयोगीसमेत नहुँदा स्थानीय प्रहरीले कार्यालय खोलेर औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको छ।
समायोजनमा नजाने कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार समायोजनमा जान इन्कार गर्ने कर्मचारीको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा १३ अनुसार अवकाश दिन सक्ने सम्मको कारबाही गर्ने तयारी भएको छ।
स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीमध्ये २० हजारभन्दा बढी हाजिर हुन अटेर गरिरेहका छन् भने केही कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहले हाजीर हुनै नदिई फर्काइदिएका छन्।
कर्मचारी नहुँदा रौतहटका छोटी भन्सार कार्यालयहरु रित्तै देखिएका छन्। कार्यालय हुने तर कर्मचारी एकजना पनि नहुँदा सुरक्षाकर्मीले नै कार्यालय खोल्ने गरेको देखिएको छ।
समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये करिब एक चौथाइ कर्मचारी अटेरी देखिएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब २० हजार कर्मचारीहरूले अझै पनि समायोजनको चिठी नबुझी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्विकार गरेका छन्। अटेरी कर्मचारीहरू अहिले दिनहुँजसो सिंहदरबारमा भीड लाग्न जाने गरेका छन्।
