संविधानले महाभियोग लाग्ने बित्तिकै राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरे पनि सांसद भने फौजदारी अभियोग लाग्दा निलम्बन नहुने भएका छन्। फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत सांसद पद निलम्बन नहुने नयाँ व्यवस्थासहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली शुक्रबारको संसद् बैठकले पारित गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलबाहेक सबै सांसदको सहमतिमा नियमावली पारित भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा संसद्मा मतदान हुने भएको छ। नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार अनौपचारिक रूपमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग दिनभर छलफल गरेका छन्। छलफलमा दलहरूबाट आआफ्नो अडान कायम रहेपछि यसलाई मतदान गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरिएको एमालेका एक नेताले बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
गङ्गबुँ–सामाखुशी हुँदै रत्नपार्क चल्ने २६ माइक्रोबसलाई यातायात व्यवस्था विभागले निलम्बन गरेपछि यात्रु मर्कामा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसद फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुँदैमा उसको पद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था राखेको छ। शनिबार बसेको दुवै सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएमा वा तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो।
क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले बिहीबार नयाँ विधानअनुसार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचन नै निलम्बन फुकुवा गर्ने अर्को कदम हुने जनाएको छ।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालु खर्च ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैंया अर्थात् ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ४६ करोड ५६ लाख ४० लाख रुपैंया अर्थात् ४५ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार र शुक्रबार हुने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को साधारणसभापछि क्रिकेट विवाद अन्त्य भई क्यानमाथि लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को निलम्बन फुकुवा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।
सुरक्षा संवेदनशिलतामा हेलचेक्र्याई गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले एक कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत (असइ)सहित ६ जनालाइ निलम्बन गरेको छ । निलम्बन हुनेमा प्रहरी सहायक निरीक्षक गंगादेबी खत्रीसहित छन् ।
नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाण जानकारी सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढाएकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजालसले आइतबार तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकलाई भ्रष्ट्राचार मुद्दामा जेल साजयको फैसला गरेको छ।
तस्करसँग साटघाट गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले ४ जना प्रहरीहरुलाई निलम्बित गरेको छ ।
६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिबाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहन्यायधिबक्ता टेकवहादुर घिमिरे अनुसन्धानका लागि तानिएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलियो थोपा अभियान अवरुद्ध गरेको अभियोगमा तीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सहित १८ जनालाई आइतबार निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा पर्नेमा सिरहा, सप्तरी र धनुषाका प्रमुखहरु क्रमशः दयाशंकर लाल कर्ण, नागेन्द्र चौधरी र सच्चितानन्द देव छन्।
जोरायल वन फँडानीमा मिलेमतो रहेको आशंकामा जिल्ला वन कार्यालय डोटीले ईलाका वन कार्यालय जोरायलमा कार्यरत दुई कर्मचारीहरुलाई तत्कालका लागि निलम्बन गरेको छ।
