नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाण जानकारी सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन। ढिलो गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन थालेको जानकारी गराएको छ । अर्बौंको यो परियोजनामा जग्गा खरिदमा मात्रै करिब दुई अर्ब रुपियाँ मूल्य बराबरको कारोबार भएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, यसमा ६७ करोड रुपियाँ घोटाला भएको समाचार नागरिकले प्रकाशित गरिसकेको हो । त्यसयता संसदीय समितिहरूमा पटक–पटकका बैठक, कागजात मगाउने प्रक्रियाको थालनी र चर्चा÷परिचर्चा भइरहेका छन् । संसदीय समितिले यस सम्बन्धमा कागजात मगाउँदा समयमा नपाएको गुनासोसमेत सुनिएको हो। संसदीय समितिले छानबिन गर्न खोज्दा अटेरी गर्ने र कागजातसमेत नबुझाउने व्यक्तिलाई निरन्तर त्यो जिम्मेवारीमा रहिरहन दिँदा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । अनियमितताका प्रस्ट संकेत पाइसकेपछि तत्काल निलम्बन गरी छानबिन सुरु गर्नुपर्नेमा आरोप लागेका व्यक्तिहरू निरन्तर निगम नेतृत्वमा रहिरहनु आफैंमा शंकास्पद छ । यो प्रक्रियामा माथिदेखि तलसम्म दरिलै ‘सेटिङ’ मिलाएको देखिएको छ । त्यही भएर मिलिभगतमा स्थानीय स्तरमा दर्जनौं व्यक्तिका जग्गा निगम नेतृत्व निकटका दलालमार्फत खरिद गराई त्यसैलाई महँगोमा किनेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रियालाई गति दिन ढिला भइसकेको छ ।

आयल निगमले शक्ति दलालहरूसँगको मिलेमतोमा चितवन, सर्लाही, भैरहवा र झापामा खरिद गरेको जग्गालाई अस्वाभाविक रूपमा महँगो बनाएर घोटाला गरेको पुष्टि भएको छ । सामान्यतः सरकारी निकायका निम्ति जग्गा खरिद गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसारका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतको समितिले सरकारी प्रयोजनका निम्ति खरिद गर्न लागेको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमको हकमा उक्त जग्गा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सस्तोमा खरिद गरी महँगोमा किनाउन दलालहरू ‘डिजाइन’ साथ सक्रिय भएको देखिएको छ । यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया गुपचुपमै अघि बढाइएको प्रस्ट भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, पहिले जग्गा किन्ने तय भएपछि त्यसैलाई मिल्ने गरी खरिदका निम्ति बोलपत्र आह्वान भएकोसमेत खुलिसकेको छ । आयल निगममा यस किसिमको अपारदर्शी प्रक्रिया अहिले मात्र सुरु भएको होइन । मुलुकले संविधान जारी गरेबापत भारतीय नाकाबन्दीको सजाय भोगिरहेका बेलामा पनि अहिले जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको शक्ति दलाल समूहकै संलग्नतामा पेट्रोल आयात गरी महँगोमा बिक्री गर्ने प्रपञ्च गरिएको थियो । निजी क्षेत्रको संलग्नताका नाममा सुरु भएको त्यो व्यवसायका निम्ति सरकारी अनुदान दिने निर्णयसमेत गराउन त्यो शक्तिशाली समूह सफल भएको देखिएको थियो । निगम डुबाउनेमात्र होइन, सर्वसाधारणलाई समेत ठग्ने अभिप्रायले सुरु भएको योजना नागरिककै सक्रियतामा असफल भएको थियो । सरकारी निर्णयमा प्रभाव पारी लिइएको अनुदानसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था त्यो बेलामा आइपरेको थियो । त्यही समूहले पटक–पटक आयल निगममा भौतिक पूर्वाधारका निम्ति जम्मा भएको अर्बौं रकम आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न योजना अघि सार्दै सक्रिय भइरहेको देखिन्छ ।

निःसन्देह, आयल निगमले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले तिरेको रकमबाट जम्मा भएको रकम सीमित व्यक्तिले दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी यस्ता कामको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर सार्वजनिक काम गर्दा जहिल्यै सीमित व्यक्तिले लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । विशेष गरी तिनले राज्य सञ्चालकलाई प्रभावमा पारेको प्रस्ट देखिन्छ । अनियमितता हुँदा पनि सबैतिरबाट आँखा चिम्लिने हो भने सबैका निम्ति प्रतिस्पर्धाको समान धरातल बन्न सक्दैन । धेरै मेहनत नगरी सेटिङकै आधारमा ठूल्ठूला घोटाला प्रभावशाली व्यक्तिलाई साथमा लिएरै हुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र पनि चाँडै बदनाम हुने निश्चित छ। सीमित व्यक्तिसँग बिनामेहनतको रकम जम्मा हुने र त्यसैका आधारमा तिनले आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्दै जाने हो भने भविष्यमा समाजको सन्तुलन बिग्रन्छ । एकाधिकार व्यापार पनि त्यसले बढाउँछ । लोकतन्त्र भएका भनिएकै कतिपय मुलुकमा यस्तो विकृति सुरुमै रोक्न नसक्दा आज सीमित व्यक्तिका हातमा मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको देखिएको छ । कालो धनलाई यस्तै व्यवसायका माध्यमबाट सेतो बनाउने काम पनि हुन्छ । समयमै त्यसमा ध्यान दिन सकिएन भने भविष्यमा तिनलाई नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले निगममा भएको करिब २ अर्ब रुपियाँको यो घोटाला प्रकरणमा समयमै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही भएन भने यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ । केही शक्तिशाली व्यक्तिले चाहे भने जस्तोसुकै घोटाला गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश जानुअघि यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । कारबाही नबढाउने हो भने अहिले राज्य सञ्चालनको स्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा रोक लाग्ने छैन । अख्तियारले यो मुद्दालाई गम्भीरपूर्वक अघि बढाइ भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति रहेकोप्रति नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनसमेत ढिला गर्नुहुँदैन ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७४ ०२:५४ बुधबार