ढिलै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेको खोप कूटनीति अन्य हिसाबले पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यो संस्थाले आमनागरिकलाई जोगाउन सरकारलाई सशक्त कोरोना नियन्त्रण कूटनीतिका निम्ति पनि प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीमा रहेको भन्नेजस्तो चित्रण पनि कम हुन जानेछ।
नेपालको संविधान तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ बमोजिम सम्पन्न यही जेठ ६ गते भएको उपनिर्वाचन(वाग्मती प्रदेश)मा डा खिमलाल देवकोटा विजयी भएका थिए।
खोपका लागि नेपाल सरकारले गत मार्चमा रकम तिरिसके पनि त्यो आएको छैन । राष्ट्रपतिले त्यही खोप र थप खोप पठाउने पहल गरिदिन आग्रह गरेकी राष्ट्रपति कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ।
विश्वले शान्तिका प्रकाशका रूपमा उच्च सम्मान गर्ने महान् गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय भएको जनाउँदै उनले बुद्धजयन्तीलाई हाम्रो राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणा लिंँदै प्रगतिको बाटामा अग्रसर रहन प्रण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
बारम्बार असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै कांग्रेस र उसका भातृ संगठनले कपिलवस्तुका तौलिहवामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका छन्।
‘मलाई अरु केही थाहा छैन,’ शिला मैनाली (गणतन्त्रअघिकी राष्ट्रपति)ले भनिन्, ‘त्यो ठाउँमा म भएको भए प्रयाप्त रायँ/सल्लाह लिएर मात्र विघटन गर्ने /नगर्ने निर्णय लिन्थे।’ ‘यस्तो बेलामा जनता र मुलुकको हितमा निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘हतारोमा केही चुक भयो की भन्ने लाग्छ।
नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सो विधेयक जारी गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राज्य अधिराज्यका लागि नेपाली आवासीय राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई आयरल्याण्ड र माल्टाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी हुन्। सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संविधानको धारा मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी कानुनका व्याख्याताहरूको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
उनले माओवादी र नेपाली काँग्रेसले देशलाई अराजकता र असभ्यतातर्फ लान खोजिरहेको बताउँदै भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको औपचारिक वक्तव्य हेरेँ, राष्ट्रपतिलाई तपाईंसम्म भन्ने शब्द रहेन।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तिमी, उनी भनी सम्बोधन गरेकोमा उनले रोष प्रकट गर्दै उनले थपे,‘ आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगेका छन्, तिनलाई सम्मानसम्म गर्न सकेको छैन, असभ्य तरिकाले बोल्नु बहादुरी ठान्छन्।’
विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य स्वेच्छाचारी भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
बरु एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्कोपटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्।’
एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात मन्त्रालयको थप कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्नेगरी तोकेकी छन्।
