नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई सरकाले कुर्सी जोगाउन ल्याएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा गलत प्रक्रिया र गलत ध्येयबाट ल्याइएको भए पनि अध्यादेशले केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई भने सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको र बोल्नुपर्ने केही विषयमा मौन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
केही दिनयताको अन्योललाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने स्पष्ट पारेका छन्। बालुवाटारमा आइतबार पत्रकारसँगको अन्तक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताए।
नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सो विधेयक जारी गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सो अध्यादेश जारी भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ प्रकरणपछि सपथसम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुई अध्यादेश जारी गरकी छन्।
संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गर्ने भएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महामारी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नदिएर अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा सात अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भएपछिको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विभिन्न सात वटा अध्यादेशहरु अनुमोदनका लागि पेश गर्ने र दिवंगत सांसदहरुप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एउटै दलका रूपमा छ। नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहनेछन्। संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई पिरोलेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी अध्यादेश जारी भएको छ।
