अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसंग कानुन व्यवसायीको आग्रह
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जारी अध्यादेश आपत्तिजनक : कांग्रेस
सोमबार जारी भएका अध्यादेशहरु आपत्तिजनक र खेदजनक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
अध्यादेशबारे दलहरुको टिप्पणी : यो उचित भएन
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारनै सरकारको कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।
अध्यादेशबारे देउवाले भने : सत्ताको उन्माद प्रस्तुत गर्नु इतिहासकै दुखद घटना
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएको छ।
पार्टी विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश : राजनीतिक अस्थिरताको खतरा
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणी सुरु भएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ आजनै जारी भएको छ।
आफूअनुकूल निर्णय लिन बहुमतको व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर पहिलो बैठकमा बहुमतका आधारमा परिषद्ले निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो।
अध्यादेशमार्फत खरिद ऐन संशोधनगर्ने तयारी
नेपालनिर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिकखरिद ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संसद्लाई छलेर ठूला निर्माण व्यवसायीले गर्ने कार्टेलिङमा मद्दत पुग्ने गरी ऐन ल्याउनलागेको हो।
कर्मचारी समायोजनमा गुनासोका चाङ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराई नसक्दै एक हुल सहायक महिला विकास निरीक्षक (समविनि) मन्त्रालयमा समायोजनप्रति गुनासो जनाउन उपस्थित भइसकेका थिए।
स्वास्थ्य संघहरूको विरोध जारी
हालै पारित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सही ढंगमा गर्न नसकेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका स्वास्थ्य संघहरूले सोमबार पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन्। एक सातादेखि विरोधमा उत्रिएको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान)ले सोमबार पनि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
सरकारविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्चमा
सरकारले अध्यादेश ल्याएर समायोजन गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । विकास डंगोलसहित ३ सय ३० कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
वरिष्ठ सहसचिवलाई बाध्यता, कनिष्ठलाई विकल्पकाे सुविधा
समायोजन अध्यादेश २०७५ मा केही बुँदाहरू यस्ता पनि छन्, जसमा पहुँच भएका व्यक्ति विशेषको स्वास्थलाई प्राथमिकता राखी नियम बनाइएको छ। समायोजन अध्यादेशको दफा ११ को उपदफा ३ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव ) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालय सचिवमा खटाउदा ‘सम्भव भएसम्म’ वाक्य प्रयोग गरी जेष्ठताका आधारमा खटाइने भनिएको छ। यस बुँदाबाट जेष्ठ सचिव या सहसचिव प्रदेशमा खटिनुपर्छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। अध्यादेश विरुद्धमा सांसद गगन थापाले अस्वीकारको प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमाथि ध्वनीमतका आधारमा मतदान हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
कर्मचारी समायोजनको गाँठो
खटाइएको ठाउँमा नजान पनि पाउँछन्। जागिर छाडेर अन्य पेशा गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ संविधानले। त्यसैले अहिले समायोजनमा विमति जनाइरहेकालाई बिदा दिएर नयाँ क्षमतावान र प्रतिबद्ध युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्छ।
कर्मचारी समायोजनमा सरकार कठोर बन्दै
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ। सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ।
कर्मचारी आक्रामक, सरकार गल्दै
सरकारले ल्याएको समायोज अध्यादेशविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारी झनै आक्रामक भएका छन्। सरकार भने आफ्नो अडानमा गल्दै गएको छ।