२ आश्विन २०७८ शनिबार

लोकतन्त्रको संवैधानिक लय

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।

प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नु संविधानसम्मत कि विपरीत

प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।

यसकारण प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।

सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको माग

संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’

संवैधानिक परिषद्ले गर्‍यो लोकसेवालगायत आयोगहरूमा पदपूर्ति सिफारिस

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।

बुधबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वुधबार साँझ ५ बजेलाई परिषदको बैठक बोलाएका हुन्।

संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिस सभामुखद्वारा फिर्ता, यस्ता छन् कारण

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइएको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नआउने सूचना पाएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित

संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ५ बजेलाई बैठक बोलाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। नेकपा भित्र संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट नै बैठक बोलाएका हुन्। साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।

अब रक्षात्मक अवस्थामा ओली

ओली आफ्नो अडानबाट पछि सरेपछि अध्यादेश र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति खोज्ने निर्णय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।

स्थायी कमिटीमा ओलीले भने : संवैधानिक निकायका नियुक्तिबारे कुनै निर्णय भएको छैन

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गते सम्का लागि स्थगित भएको छ। वुधबारको बैठकमा लामो प्रयास पछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागि भएका थिए।पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १० गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

अध्यादेश फिर्ता लिन ओली तयार, विशेष अधिवेशनको माग नगर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सोचमा पुगेका छन्। बुधबार ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको दोस्रो भेटपछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति नजिक ओली पुगेको एक नेताले बताए।

संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश, सरकारको स्वेच्छाचारी कदम : जसपा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्